झापा / झापामा निर्माण व्यवसायीहरू अहिले दोहोरो दबाबमा परेका छन् । एकातिर निर्माण सामग्रीको मूल्य निरन्तर बढिरहेको छ भने अर्कोतिर सरकारले पुराना दररेटमै काम गर्न दबाब दिइरहेको अवस्था देखिन्छ । फलाम, सिमेन्ट, डिजेल, गिट्टी–बालुवा, मजदुरीदेखि ढुवानी खर्चसम्म आकासिएको अवस्थामा निर्माण व्यवसायीले पुरानै लागतमा काम सम्पन्न गर्नु व्यवहारिक रूपमा कठिन बन्दै गएको छ ।
विशेषगरी झापामा मुल्य अस्थिरताको असर अझ बढी देखिएको छ । ढुवानी खर्च, इन्धन मूल्य र बजारमा हुने कृत्रिम अभावले निर्माण क्षेत्रलाई थप संकटमा धकेलेको छ । निर्माण कम्पनीहरूले टेन्डर हाल्दा जुन मूल्य अनुमान गरिएको थियो, अहिले वास्तविक लागत त्यसको धेरै माथि पुगिसकेको अवस्था व्यवसायीहरूको गुनासो छ ।
सरकारी निकाय भने अझै कागजी प्रक्रियामै सीमित देखिन्छन् । बजार मूल्य आकासिँदा पनि समयमै “मूल्य समायोजन” नगर्दा धेरै निर्माण कम्पनी घाटामा गएका छन् । साना तथा मध्यम स्तरका ठेकेदारहरू त बैंक ऋण, ब्याज र मजदुरको पारिश्रमिक तिर्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्न थालेका छन् । कतिपय निर्माण कम्पनीले काम रोकेका छन् भने कतिपयले ढिलो गरिरहेका छन् । यसको प्रत्यक्ष असर विकास निर्माणमै परेको छ ।
झापामा सडक, पुल, भवन, खानेपानी, सिंचाइलगायतका दर्जनौं योजना प्रभावित हुने संकेत देखिन थालेको छ । निर्माण व्यवसायीले हालै प्रशासनलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर मूल्य समायोजनको माग गर्नु सामान्य विरोध मात्र होइन, त्यो उनीहरूको अस्तित्व जोगाउने संघर्ष पनि हो ।
यदि सरकारले समयमै यथार्थपरक निर्णय लिएन भने यसको असर केवल निर्माण व्यवसायीमा मात्र सीमित रहने छैन । विकास आयोजना अधुरो हुने, मजदुर बेरोजगार बन्ने, बैंकिङ जोखिम बढ्ने र स्थानीय अर्थतन्त्र नै प्रभावित हुने खतरा बढ्नेछ । विकासको मेरुदण्ड मानिने निर्माण क्षेत्र कमजोर हुँदा समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्नु स्वाभाविक हो ।
तत्काल सरकारले वास्तविक बजार मूल्यका आधारमा नीति सुधार गर्नुपर्ने देखिएकाे छ । निर्माण व्यवसायीले अनन्तसम्म घाटा सहेर काम गर्न सक्दैनन् । राज्यले उनीहरूको समस्या सुन्ने हो कि विकास निर्माण नै ठप्प हुने अवस्था कुर्ने हो ? अब यसको जवाफ सरकारकै हातमा छ ।
