झापा / निर्माण सामग्रीको मूल्य आकासिँदै जाँदा पनि सरकारले लागत समायोजन नगरेको भन्दै झापाका निर्माण व्यवसायीहरु आन्दोलित बनेका छन् । व्यवसायीहरुले आजदेखि जिल्लाभर सञ्चालनमा रहेका अधिकांश विकास निर्माणका काम बन्द गर्दै ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ सुरु गरेका हुन् ।
निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारले वास्तविक बजार मूल्यअनुसार दररेट समायोजन नगरेको, पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत बेवास्ता गरेको तथा भुक्तानी प्रक्रियामा चरम ढिलासुस्ती गरेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरुका अनुसार सिमेन्ट, डण्डी, बिटुमिन, डिजेल लगायत निर्माण सामग्रीको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढ्दा पुरानै लागतमा काम गर्नु असम्भवजस्तै बनेको छ ।
आन्दोलनको क्रममा नेपाल निर्माण व्यवसायी संघ झापाका अध्यक्ष रमेश अधिकारीकाे नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा पुगेर सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अन्जान न्यौपानेलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । ज्ञापनपत्रमार्फत व्यवसायीहरुले निर्माण सामग्रीको बढ्दो मूल्यअनुसार तत्काल लागत समायोजन गर्न, रोकिएका भुक्तानी तत्काल निकासा गर्न तथा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीलाई व्यवहारिक बनाउने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।
ज्ञापनपत्र बुझाउँदै व्यवसायीहरुले सरकारको बेवास्ताका कारण निर्माण क्षेत्र गम्भीर संकटमा पुगेको बताएका छन् । उनीहरुले समयमै माग सम्बोधन नभए आन्दोलनलाई अझ कडा बनाउने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन निर्माण उद्योगले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको उल्लेख गर्दै कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा करिब १३ प्रतिशत योगदान रहेको र सरकारको पूँजीगत बजेटमध्ये ८० प्रतिशत खर्च निर्माण क्षेत्रमार्फत हुने बताइएको छ । तर पछिल्लो समय डिजेल, बिटुमिन लगायत सामग्रीको मूल्य अत्यधिक बढेपछि निर्माण उद्योग संकटमा परेको उल्लेख छ ।
संघका अनुसार रुस–युक्रेन युद्धअघि प्रतिलिटर १२९ रुपैयाँ रहेको डिजेलको मूल्य बढेर हाल २२५ रुपैयाँ पुगेको छ, भने बिटुमिनको मूल्य प्रतिकेजी ७५ रुपैयाँबाट बढेर १६५ रुपैयाँ पुगेको छ । मूल्यवृद्धिकै कारण निर्माण व्यवसायीहरू करिब २० अर्ब रुपैयाँ नोक्सानीमा परेको दाबी संघले गरेको छ ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले गत वैशाख २२ गते पत्रकार सम्मेलन गरी मूल्यवृद्धिको समस्या समाधान गर्न सबै निर्माण कार्यमा मूल्य समायोजन उपलब्ध गराउन सरकारलाई अल्टिमेटम दिएको भएपनि हालसम्म कुनै सुनुवाइ नभएको संघका अध्यक्ष अधिकारीले बताए ।
अहिलेको परिस्थितमा निर्माण व्यवसायीहरूले पुरानै इस्टिमेट तथा दररेट अनुसारको काम गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको र जति काम गरे पनि घाटा व्यहोर्नुपरेको भन्दै अब व्यवसायीहरू कुनै पनि निर्माण कार्यमा सहभागी हुन नसक्ने उनको भनाई छ । साथै निर्माण व्यवसायीहरूलाई काम गर्न दबाब दिने, कालोसूचीमा राख्ने, बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने जस्ता कारबाही नगर्न सरकार र सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखहरूसँग उनले आग्रह पनि गरेका छन् ।
सो पत्र बुझ्दै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी न्यौपाने नेपाल सरकारलाई पठाइदिने जानकारी गराएका छन् । त्यस्तै निर्माण व्यवसायी संघले विकास निर्माण सम्बन्धित कार्यालयहरु जलस्रोत तथा सिचाई विकास डिभिजन, सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना र पूर्वाधार विकाससमेतमा ध्यानाकर्षण गराउँदै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारसँग पटक–पटक छलफल र ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत माग सम्बोधन नभएकाले बाध्य भएर ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ मा जानुपरेको संघका महासचिव पुष्पराज निराैलाले बताए । याे आन्दाेलनका कारण झापाका विभिन्न पालिकामा सञ्चालित सडक कालोपत्रे, भवन निर्माण, खानेपानी तथा सिंचाइ लगायतका आयोजना प्रभावित हुने देखिएको छ ।
निर्माण व्यवसायीहरुको आन्दोलनका कारण झापाका सडक, पुल, भवन, खानेपानी तथा अन्य पूर्वाधार आयोजनाका काम प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् । यसको असर दैनिक ज्यालादारी मजदुरदेखि निर्माण सामग्री व्यवसायी र स्थानीय अर्थतन्त्रसम्म पर्ने देखिएको छ ।
सरकारले विकास निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरिरहे पनि निर्माण व्यवसायी नै काम बन्द गर्न बाध्य हुनु राज्य संयन्त्रकै कमजोरी देखिएकाे छ । समयमै समस्या समाधान नभए झापासहित देशभर विकास निर्माणका काम ठप्प हुने खतरा बढ्दै गएको छ ।
