मुख्य समाचार
भद्रपुर नगरपालिकामा कर कानुनको बेवास्ता ? नन–फाइलर फर्मलाई करोडौँको भुक्तानी, महालेखाको गम्भीर प्रश्न | वैदिक सनातन भद्रपुरद्धरा हाजिरी जवाफको आय–व्यय सार्वजनिक | श्रद्धाञ्जली सभामा रास्वपा सांसद यादवको विवादास्पद अभिव्यक्ति, गोलबजारमा तनाव, प्रहरीद्वारा उद्धार | संसद्को रोष्ट्रमबाटै गृहमन्त्रीको घोषणा: 'निर्मला पन्तबारे अब प्रश्न नगर्नूस्, जवाफ दिन्नँ' | झापामा एकै दिन भन्सार छलीका सामान र अवैध माछा बरामद, ३ लाख २४ हजारभन्दा बढी मूल्यका सामग्री नियन्त्र | भेटेरिनरी अस्पतालका कार्यालय प्रमुखविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा | झापाबाट नेपाललाई पुनः हिन्दूराष्ट्र घोषणा गर्न माग | झापामा सम्बन्धविच्छेदका घटना बढ्दै | राणा र दुर्गा प्रसाईंले गठनधवलशमशेर गरे ‘जय नेपाल पार्टी’ | सहुलियत शुल्कमा गुणस्तरीय उपचार सेवा प्रदान गर्दै ओमसाईं पाथीभरा हस्पिटल, भद्रपुर |
मुख्य समाचार
भद्रपुर नगरपालिकामा कर कानुनको बेवास्ता ? नन–फाइलर फर्मलाई करोडौँको भुक्तानी, महालेखाको गम्भीर प्रश्न | वैदिक सनातन भद्रपुरद्धरा हाजिरी जवाफको आय–व्यय सार्वजनिक | श्रद्धाञ्जली सभामा रास्वपा सांसद यादवको विवादास्पद अभिव्यक्ति, गोलबजारमा तनाव, प्रहरीद्वारा उद्धार | संसद्को रोष्ट्रमबाटै गृहमन्त्रीको घोषणा: 'निर्मला पन्तबारे अब प्रश्न नगर्नूस्, जवाफ दिन्नँ' | झापामा एकै दिन भन्सार छलीका सामान र अवैध माछा बरामद, ३ लाख २४ हजारभन्दा बढी मूल्यका सामग्री नियन्त्र | भेटेरिनरी अस्पतालका कार्यालय प्रमुखविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा | झापाबाट नेपाललाई पुनः हिन्दूराष्ट्र घोषणा गर्न माग | झापामा सम्बन्धविच्छेदका घटना बढ्दै | राणा र दुर्गा प्रसाईंले गठनधवलशमशेर गरे ‘जय नेपाल पार्टी’ | सहुलियत शुल्कमा गुणस्तरीय उपचार सेवा प्रदान गर्दै ओमसाईं पाथीभरा हस्पिटल, भद्रपुर |


मिडिया काउन्सिल विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसहमतिले पारित

देश प्रदेश डेस्क 5354+ समाचार ( )
२८ माघ २०८१, सोमबार

मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०८० राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसहमतिले पारित भएको छ ।

सोमबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकले मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०८० सर्वसहमतिले पारित गरेको हो । बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पारित गर्न प्रस्ताव पेस गरेका थिए । बैठकमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०८० राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसहमतिले पारित भएको घोषणा गरेका छन् ।

सरकारले २०७५ सालमा पनि मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याएको थियो । त्यसबेला प्रस्ताव गरिएको दण्ड जरिवानाको व्यापक आलोचना भएको थियो । ती व्यवस्था हटाइ हाल काउन्सिलले सुरुमा सम्बन्धित सञ्चार संस्था, आमसञ्चारमाध्यम वा पत्रकार र उजुरीकर्ताबीच मेलमिलाप गराउन प्रयास गर्ने भनिएको छ । मेलमिलाप हुन नसकेमा आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने सञ्चार संस्था, आमसञ्चार माध्यम वा पत्रकारलाई काउन्सिलले निर्धारण गरेबमोजिमको संख्या, समय वा पृष्ठमा खण्डन प्रकाशन, प्रसारण गर्न लगाउन उल्लेख छ । काउन्सिलको निर्णय र निर्देशन पालना नगर्ने पत्रकारको अभिलेख राखेर वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रकाश गर्न समितिले सुझाव दिएको हो ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार