झापा / गृहमन्त्री सुधन गुरुङले कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या प्रकरणबारे संसद्मा अबदेखि प्रश्न नउठाउन चेतावनीयुक्त शैलीमा आग्रह गरेका छन्। बिहीबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा प्रश्नोत्तर कार्यक्रमका क्रममा गृहमन्त्री गुरुङले रोष्ट्रमबाटै उक्त विषय संवेदनशील भएको भन्दै सदनमा यो प्रश्न नल्याउन सांसदहरूलाई भनेका हुन्। [1, 2, 3]
बैठकमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले निर्मला पन्तले कहिले न्याय पाउँछिन् भनी प्रश्न सोधेका थिए। उक्त प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा गृहमन्त्री गुरुङले प्रश्नकर्ता सांसदतर्फ लक्षित गर्दै उल्टै प्रतिप्रश्न गरे, "माननीयज्यूले उठाउनुभएको विषय एकदमै सेन्सिटिभ छ। यो प्रश्न म हजुरलाई पनि गर्न चाहन्छु, हजुरहरू सत्तामा हुँदाखेरि किन नगर्नुभएको यो? अहिले हामीलाई आएर त्यो भारी बोकाउने?"
सांसदसँग सवालजवाफ र आक्रोश
गृहमन्त्री गुरुङले सदनबाट बारम्बार पीडित परिवारको घाउ कोट्याउने काम नगर्न आग्रह गरे। उनले थपे, "तपाईंको कोही मान्छे बित्दै गर्दा तपाईंलाई दिनका दिन सम्झाउँदा मज्जा आउँछ होला त? म धेरै कुरा बोल्न सक्दिनँ र बोल्दा उचित पनि हुँदैन। अबका दिनमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा यो प्रश्न नउठाइदिनुहुन म हजुरहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु।" उनले प्रश्न सोध्नै परे आफूलाई व्यक्तिगत रूपमा भेटेर बुझ्न समेत सुझाव दिए।
गृहमन्त्री गुरुङले सदनबाट बारम्बार पीडित परिवारको घाउ कोट्याउने काम नगर्न आग्रह गरे। उनले थपे, "तपाईंको कोही मान्छे बित्दै गर्दा तपाईंलाई दिनका दिन सम्झाउँदा मज्जा आउँछ होला त? म धेरै कुरा बोल्न सक्दिनँ र बोल्दा उचित पनि हुँदैन। अबका दिनमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा यो प्रश्न नउठाइदिनुहुन म हजुरहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु।" उनले प्रश्न सोध्नै परे आफूलाई व्यक्तिगत रूपमा भेटेर बुझ्न समेत सुझाव दिए।
पूरक प्रश्नको जवाफ दिन अस्वीकार
गृहमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्तिपछि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले पूरक प्रश्न सोध्न समय दिएका थिए। नेकपाका अर्का सांसद विष्णुबहादुर परियारले मन्त्रीले 'प्रश्न नसोध्नुस्' भन्न नमिल्ने भन्दै आपत्ति जनाए। सांसद परियारले भने, "मेरो विधायिकी अधिकार हनन् भएको छ। मैले प्रश्न सोध्ने र मन्त्रीले जवाफ दिने संसदीय प्रणालीको नियम हो।"
गृहमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्तिपछि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले पूरक प्रश्न सोध्न समय दिएका थिए। नेकपाका अर्का सांसद विष्णुबहादुर परियारले मन्त्रीले 'प्रश्न नसोध्नुस्' भन्न नमिल्ने भन्दै आपत्ति जनाए। सांसद परियारले भने, "मेरो विधायिकी अधिकार हनन् भएको छ। मैले प्रश्न सोध्ने र मन्त्रीले जवाफ दिने संसदीय प्रणालीको नियम हो।"
उनले पूरक प्रश्न गर्दै 'निर्मलाको परिवारले कति महिनामा न्याय पाउँछ?' भनी मन्त्रीलाई सोधेका थिए। तर, अध्यक्षले जवाफका लागि अनुमति दिनुअगावै गृहमन्त्री गुरुङले रोष्ट्रमबाटै आक्रोशित मुद्रामा "यसको जवाफ दिँदैन" भनी घोषणा गरे।
संसदीय परम्परामा दुर्लभ घटना
गृहमन्त्रीले संसद्को रोष्ट्रममै उभिएर सांसदको प्रश्नको जवाफ नदिने र प्रश्न नै नगर्न चेतावनी दिएपछि बैठकमा केही बेर अन्योल उत्पन्न भएको थियो। सांसदहरूले मन्त्रीको व्यवहारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै टेबल ठटाएर विरोध गरेका थिए। मन्त्रीले रोष्ट्रममै उभिएर जनताका जनप्रतिनिधिले सोधेको सार्वजनिक सरोकारको प्रश्नको जवाफ दिन्नँ भन्नुलाई संसदीय इतिहासमा एक दुर्लभ र गैरजिम्मेवार घटनाका रूपमा हेरिएको छ।
गृहमन्त्रीले संसद्को रोष्ट्रममै उभिएर सांसदको प्रश्नको जवाफ नदिने र प्रश्न नै नगर्न चेतावनी दिएपछि बैठकमा केही बेर अन्योल उत्पन्न भएको थियो। सांसदहरूले मन्त्रीको व्यवहारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै टेबल ठटाएर विरोध गरेका थिए। मन्त्रीले रोष्ट्रममै उभिएर जनताका जनप्रतिनिधिले सोधेको सार्वजनिक सरोकारको प्रश्नको जवाफ दिन्नँ भन्नुलाई संसदीय इतिहासमा एक दुर्लभ र गैरजिम्मेवार घटनाका रूपमा हेरिएको छ।
सरकारले यस प्रकरणको सूक्ष्म रूपमा अनुसन्धान गरिरहेको र नतिजा चाँडै आउने दाबी गृहमन्त्रीले गरे तापनि संसद्मा उनको व्यवहारलाई लिएर आलोचना सुरु भएको छ ।
