झापा / झापाको भद्रपुर नगरपालिकाले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था पालना नगरी नन–फाइलर तथा सस्पेन्डेड अवस्थामा रहेका फर्मलाई करोडौँ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको विषय सार्वजनिक भएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले यस विषयलाई गम्भीर बेरुजुका रूपमा औँल्याएको हो।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार
मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा १८ बमोजिम भुक्तानीमा
काटिएको भ्याट रकम सम्बन्धित फर्मले समयमै कर कार्यालयमा विवरणसहित दाखिला
गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। साथै सार्वजनिक निकायले भुक्तानी गर्नुअघि सम्बन्धित
फर्मको कर चुक्ता प्रमाणपत्र, भ्याट
समायोजन तथा कर दायित्वको अवस्था यकिन गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ।
तर भद्रपुर नगरपालिकाले विभिन्न
निर्माण तथा विकास आयोजनामा संलग्न केही फर्मलाई भुक्तानी गर्दा आन्तरिक राजस्व
विभागको वेबसाइटमा ती फर्महरू ‘नन–फाइलर’ वा ‘भ्याट सस्पेन्डेड’ अवस्थामा रहेको
देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनअनुसार जय राजाजी बाबा
कन्स्ट्रक्सन, जदार बिल्डर्स एन्ड कन्स्ट्रक्सन
प्रालि, बालाजी कन्स्ट्रक्सन एन्ड
इन्जिनियरिङ प्रालि तथा बंगलामुखी हस्तकला सेन्टरलगायतका फर्मलाई विभिन्न योजनाको
कामबापत भुक्तानी गरिएको थियो। तीमध्ये केही फर्म भुक्तानीको समयमा नै नन–फाइलर
रहेको र केहीको भ्याट स्थिति सस्पेन्डेड देखिएको उल्लेख गरिएको छ।
नगरपालिकाले यस्ता फर्मलाई विभिन्न
सडक, पुल, कालोपत्रे, चौतारा तथा मेची रिभर पार्कमा
कलात्मक संरचना निर्माणजस्ता योजनाका लागि १ करोड १६ लाख ८५ हजार ९२८ रुपैयाँभन्दा बढी
भुक्तानी गरेको
देखिएको छ। उक्त भुक्तानीमा मात्रै १३ लाख १५ हजार २९९ रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर समावेश रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
महालेखाले भुक्तानी पाएका फर्महरूले
काटिएको भ्याट रकम सम्बन्धित कर कार्यालयमा बुझाएको वा समायोजन गरेको प्रमाण
नगरपालिकाले पेश गर्न नसकेको जनाएको छ। यसले सरकारी रकमबाट काटिएको कर राज्यकोषमा
पुगे–नपुगेको विषय नै शंकाको घेरामा परेको छ।
प्रतिवेदनमा आगामी दिनमा यस्ता
फर्मलाई भुक्तानी गर्नु अघि कर चुक्ता प्रमाणपत्र, भ्याट समायोजन भएको प्रमाण तथा कर दायित्व पूरा गरेको आधिकारिक कागजात
अनिवार्य रूपमा संलग्न गर्न निर्देशन दिइएको छ।
स्थानीय तहको विकास बजेट खर्च गर्दा
कानुनी प्रक्रिया पालना गर्नुपर्ने अवस्थामा नन–फाइलर फर्मलाई गरिएको भुक्तानीले
भद्रपुर नगरपालिकाको वित्तीय अनुशासन र अनुगमन प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको
छ। नगरपालिकाले यस विषयमा स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने मागसमेत उठ्न थालेको छ।
