यहाँका स्थानीय तहको बेरुजु रु नौ अर्ब नजिक पुगेको छ । जिल्लाका १० नगरपालिका र पाँच गाउँपालिकासहित जम्मा १५ स्थानीय तहको बेरुजु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म रु आठ अर्ब ७३ करोड ६५ लाख ९२ हजार नाघेको छ । यसमध्ये पछिल्लो आव २०८०/८१ को मात्र रु ६४ करोड ६० लाखमाथि रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालय काठमाडौँले वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा औँल्याएको छ ।
जिल्लाका स्थानीय तहमध्ये बलवा नगरपालिकाको बेरुजु सबैभन्दा बढी रु ९३ करोड ६९ लाख ४० हजारमाथि छ । आव २०८०/८१ को मात्र पनि बलवाको बेरुजु रु सात करोड २० लाख ४५ हजारमाथि छ । त्यसैगरी पिपरा गाउँपालिकाको बेरुजु रु ९३ करोड ४८ लाख ९७ हजार नाघेको छ । पिपराको आव २०८०/८१ को बेरुजु रु एक करोड ८४ लाख ८० हजारमाथि छ ।
जलेश्वर नगरपालिकाको रु ८२ करोड ९३ लाख, मनराशिशवा नगरपालिकाको रु ७० करोड ५१ लाख ४१ हजार, गौशाला नगरपालिकाको रु ७० करोड ५१ लाख ४१ हजार, सम्सी गाउँपालिकाको रु ५२ करोड ८३ लाख ७४ हजार, लोहारपट्टी नगरपालिकाको रु ५२ करोड ३१ लाख ५५ हजार, बर्दिबास नगरपालिकाको रु ५१ करोड २३ लाख ६४ हजार र मटिहानी नगरपालिकाको रु ५० करोड ४५ लाख ९१ हजारमाथि बेरुजु पुगेको छ । यसरी ५० करोडमाथि बेरुजु पुगेका जिल्लाका स्थानीय तहको सङ्ख्या नै नौ पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी सोनमा गाउँपालिकाको रु ४८ करोड नौ लाख, एकडारा गाउँपालिकाको रु ४७ करोड ९६ लाख ९१ हजार, रामगोपालपुर नगरपालिकाको रु ४७ करोड २० लाख ५२ हजार, महोत्तरी गाउँपालिकाको रु ४२ करोड २७ लाख ८२ हजार, भङ्गाहा नगरपालिकाको रु ४१ करोड ६९ लाख २६ हजार र औरही नगरपालिकाको सबैभन्दा कम रु २८ करोड ४३ लाख १७ हजार बेरुजु प्रतिवेदनले देखाएको छ । यी १५ वटै स्थानीय तहको आव २०८०/८१ को मात्र पनि बेरुजु रु ६४ करोड ६० लाख आठ हजारमाथि छ ।
आव २०८०/८१ को मात्र बेरुजु केलाइँदा लोहारपट्टीको सबैभन्दा बढी रु नौ करोड ८५ लाख ४४ हजार प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गत आवमा गौशालाको रु आठ करोड ८४ लाख ५९ हजार, जलेश्वरको रु आठ करोड एक लाख, रामगोपालपुरको रु चार करोड ६१ लाख १९ हजार र एकडाराको रु चार करोड पाँच लाख २३ हजार बेरुजु छ
यस्तै सोनमाको रु तीन करोड ७६ लाख २६ हजार, भङ्गाहाको रु तीन करोड २८ लाख ८१ हजार, मनराशिशवाको रु दुई करोड ९३ लाख १३ हजार, बर्दिबासको रु दुई करोड ८७ लाख १८ हजार, सम्सीको रु दुई करोड ६६ लाख ८६ हजार र औरहीको रु दुई करोड १३ लाख ४४ हजार गत आवको मात्र बेरुजु छ ।
त्यसैगरी पिपराको रु एक करोड ८४ लाख ८० हजार, मटिहानीको रु एक करोड ५३ लाख ३५ हजार र महोत्तरी गाउँपालिकाको सबैभन्दा कम रु ९८ लाख ३२ हजारमाथि गत आवको मात्र बेरुजु छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कुल रु १८ अर्ब ४८ करोड १५ लाख ६७ हजारको लेखा परीक्षण गर्दा १५ स्थानीय तहको आव २०८०/८१ को बेरुजु रु ६४ करोड ६० लाख आठ हजार देखिएको हो ।
बेरुजु देखिएका रकम सबै आर्थिक अनियमितता नै हुने नभई कतिपय शीर्षकका आवश्यक कागजात अपुग भएर र नियमित नगरेर पनि देखिएको हुनसक्ने प्रतिवेदनमै उल्लेख छ । यसपालि आव २०८१/८२ सकिनै लाग्दा विगतका बेरुजु घटाउन स्थानीय तहले के–कस्ता पहलकदमी लिए, त्यो भने अब आउने आर्थिक वर्षमा गरिने लेखा परीक्षणबाट स्पष्ट हुने लेखा प्रणालीका जानकार नेपाल सरकारका अवकाशप्राप्त उपसचिव बर्दिबास–३ का बासिन्दा रामकुमार कार्की बताउँछन् ।
