भद्रपुरस्थित जिल्ला झापा कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राखिँदा दैनिक व्यवस्थापनका साथै वातावरणीय चुनौती थपिएको छ। कारागार कार्यालयले सार्वजनिक गरेको २०८३ असार मसान्तसम्मको विवरण अनुसार भद्रपुर कारागारमा कुल कैदीबन्दीको सङ्ख्या १ हजार ५ सय ८५ पुगेको छ।
असार मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार कारागारमा अदालतबाट दोषी ठहर भई सजाय भुक्तान गरिरहेका कैदीको सङ्ख्या ९९९ छ भने मुद्दाको पुर्पक्षका क्रममा रहेका थुनुवाको सङ्ख्या ५८६ रहेको छ।
लिङ्गका आधारमा हेर्दा कारागारमा पुरुष कैदीबन्दीको ठूलो बाहुल्यता देखिन्छ। कुल १५८५ जनामध्ये १५०७ जना पुरुष र ७८ जना महिला रहेका छन्। जसमध्ये कैदीतर्फ ९४४ जना पुरुष र ५५ जना महिला छन् भने थुनुवातर्फ ५६३ जना पुरुष र २३ जना महिला रहेका छन्।
उमेर समूहका आधारमा ६५ वर्षभन्दा माथिका १९ जना ज्येष्ठ नागरिक कारागारमा सजाय काटिरहेका वा पुर्पक्षमा रहेका छन्, जसमा १८ जना कैदी र १ जना थुनुवा छन्। यस्तै, कारागारमा रहेका महिला बन्दीहरूसँग रहने आश्रित बालबालिकाको सङ्ख्या भने असार मसान्तसम्म शून्य रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ।
भारतीय सीमासँग जोडिएको जिल्ला भएकाले झापा कारागारमा विदेशी नागरिकको सङ्ख्या पनि उल्लेखनीय छ। विवरण अनुसार कारागारमा १४७ जना विदेशी नागरिक रहेका छन्, जसमा सबैभन्दा बढी भारतका ११८ जना र भुटानका २९ जना रहेका छन्। समीक्षा अवधिमा कारागारबाट कोही पनि स्वदेशी वा विदेशी कैदीबन्दी नभागेको विवरणमा उल्लेख छ।
झापा कारागारका प्रशासक रेवन्त भट्टराईका अनुसार कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी रहेकाले दैनिक व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ। कारागारलाई यातना गृहका रूपमा नभई सुधार गृहका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै प्रशासक भट्टराईले सबै कुरालाई मिलाएर र सुधार गरेर लैजाने प्रयास भइरहेको बताए।
भौतिक संरचना सानो भएको र क्षमताभन्दा चौगुणा बढी कैदीबन्दी राखिएका कारण कारागारबाट निस्कने फोहोर मैला व्यवस्थापनमा गम्भीर समस्या देखिएको छ। कारागार परिसरबाट निस्कने ढल र फोहोरका कारण आसपासको क्षेत्रमा व्यापक दुर्गन्ध फैलिन थालेपछि स्थानीय तहबाटै कारागारलाई शहरभन्दा बाहिर अन्यत्र लैजानुपर्ने आवाज जोडतोडका साथ उठिरहेको छ।
स्थानीयको विरोध र क्षमता अभावको दीर्घकालीन समाधानका लागि कारागार प्रशासनले नयाँ भवन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। प्रशिक्षण केन्द्रमा रहेको १० बिघा जमिनमा नयाँ र आधुनिक कारागार बनाउने तयारी भइरहेको सूचना अधिकारी तेजिन्द्र न्यौपानेले जानकारी दिए।
सूचना अधिकारी न्यौपानेका अनुसार सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनामार्फत नयाँ भवनका लागि पहिलो चरणमा १ करोड ७५ लाख रुपैयाँ विनियोजित भइसकेको छ। उक्त जमिनमा चाँडै नै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डीपीआर० तयार गरी भवन निर्माणको कार्य सुरु गरिने उनले बताए।
कारागार प्रशासनले नयाँ भवन निर्माणका लागि नेपाल सरकारसँग निरन्तर आवश्यक पहलकदमी गरिरहेको छ। हाललाई १ करोड ७५ लाख रुपैयाँ मात्र निकासा भएको भए पनि अब बन्ने कारागारलाई पूर्ण रूपमा सुविधा सम्पन्न र मापदण्ड अनुसारको बनाउन करिब १५ देखि १६ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान जेल प्रशासनले गरेको छ।
