भद्रपुर नगरपालिकाले निजी सवारी साधन मर्मत खर्च शीर्षकमा प्रचलित कानुन र मापदण्डविपरीत ४ लाख ३ हजार २८० रुपैयाँ खर्च गरेको तथ्य महालेखा परीक्षणको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७३ अनुसार स्थानीय तहले स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा मितव्ययिता, प्रभावकारिता, नियमितता, दक्षता र पारदर्शिताको सिद्धान्त पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराइएको छ। साथै सार्वजनिक स्रोतको उपयोग कानुन तथा स्वीकृत मापदण्डअनुसार मात्र गर्नुपर्ने दायित्व स्थानीय तहको हुने उल्लेख गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयद्वारा जारी ‘सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता तथा प्रभावकारिता कायम गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ अनुसार पालिकाका पदाधिकारी तथा निजी सवारी साधन प्रयोग गर्ने कर्मचारीलाई मर्मत खर्चबापत वर्षमा बढीमा दुई पटकसम्म न्यूनतम ६ हजार र अधिकतम १० हजार रुपैयाँसम्म मात्र उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था छ।
तर महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार भद्रपुर नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा १०१ जना कर्मचारीलाई निजी सवारी साधन मर्मत खर्च शीर्षकमा जम्मा ४ लाख ३ हजार २८० रुपैयाँ भुक्तानी गरेको देखिएको छ। उक्त खर्च प्रचलित मापदण्डअनुसार पुष्टि हुन नसकेको भन्दै महालेखाले यसलाई अनियमित खर्चको रूपमा औँल्याएको हो।
महालेखाले सार्वजनिक कोषको खर्च गर्दा कानुनी प्रावधान र स्वीकृत मापदण्डको पूर्ण पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। साथै यस्ता भुक्तानी स्पष्ट आधार, आवश्यक प्रमाण र तोकिएको सीमाभित्र रहेर मात्र गर्न नगरपालिकालाई सुझाव दिएको छ।
प्रतिवेदनमा सार्वजनिक खर्चमा जवाफदेहिता, पारदर्शिता, मितव्ययिता तथा वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै निजी सवारी साधन मर्मतजस्ता सुविधामूलक खर्चसमेत सम्बन्धित कानुन, कार्यविधि र मापदण्डअनुसार मात्र उपलब्ध गराइनुपर्ने स्पष्ट पारिएको छ।
महालेखा परीक्षणको कार्यालयले आगामी दिनमा यस्ता खर्च स्वीकृत गर्नुअघि सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था, अर्थ मन्त्रालयको मापदण्ड तथा स्थानीय तहको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न भद्रपुर नगरपालिकालाई सुझाव दिएको छ।
