झाापा / झापा जिल्ला को दक्षिणी क्षेत्र बनियानी, कचनकबल, घेराबारी, पाठामारी, बालुबाडी लगायतका बस्ती वर्षौंदेखि आधारभूत समस्यासँग जुधिरहेका छन्। उर्वर भूमि, मेहनती किसान र सीमावर्ती व्यापारको सम्भावना हुँदाहुँदै पनि यी क्षेत्र विकासको मूलधारबाट पछाडि परेका छन्। प्रश्न उठ्छ, किन सधैं यी बस्तीहरू आश्वासनमै र निर्वाचनकाे समयमा भाेट माग्ने थैलाेमा सीमित हुन्छन्?
बहुदल आएपछि यहाँका नागरिकले पटक पटक मत दिएर नेतालाई जिताएर पठाएकै हुन । तर कसैले पनि यहाँका नागरिककाे आवज बुलन्द गर्न सकेनन् ।
दक्षिणी झापा वर्षायाममा डुबानको चपेटामा पर्छ। सामान्य वर्षा हुँदा पनि खेतबारी र बस्ती जलमग्न हुन्छन्। नाला–निकासको अभाव, अव्यवस्थित तटबन्ध, र मेची नदिकाे कटान समस्या झनै जटिल बनेको छ। दीर्घकालीन जलनिकास गुरुयोजना, वैज्ञानिक ढल व्यवस्थापन र सीमापार समन्वय अपरिहार्य देखिन्छ। उर्वर जमिन हुँदाहुँदै पनि आधुनिक कृषि प्रविधि, सिँचाइ र भण्डारणको अभावले उत्पादन क्षमतामा असर परेको छ। सहकारी, कृषि बीमा, र मूल्य सुनिश्चितता कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा लागू गरिनुपर्छ। स्थानीय स्तरमै साना उद्योग स्थापना गरेर रोजगारी सिर्जना गर्नु आजको आवश्यकताहो।
हिलाम्मे सडक, वर्षामा अवरुद्ध यातायात, र गुणस्तरीय पुल–पुलेसाको अभावले स्थानीयको दैनिकी कष्टकर बनेको छ। कृषिजन्य उत्पादन गर्न समयमै मलखाद विउविजन नपाउनु पाए पनि आवश्यकता भन्दा धेरै कम पाउनु र उत्पादन भएका कृषि सामाग्री बजारसम्म पुर्याउन कठिनाइ हुँदा किसान मारमा छन्। स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीच समन्वित पूर्वाधार योजना आवश्यक छ।
स्वास्थ्य चौकी सीमित स्रोतमा चलिरहेका छन्। विशेषज्ञ सेवा टाढा छ। गुणस्तरीय विद्यालय र प्राविधिक शिक्षाको अभावले युवा पलायन बढेको छ। गाउँमै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र सीपमूलक शिक्षा विस्तार गर्न ढिला गर्नु हुँदैन।
भारतसँग जोडिएको खुला सिमाना अवसर पनि हो, चुनौती पनि। अवैध कारोबार, लागुऔषध ओसारपसार र आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणका लागि सुरक्षा संयन्त्र सुदृढ हुनुपर्छ। सीमावर्ती बस्तीको सामाजिक–आर्थिक सशक्तीकरण बिना सुरक्षा मात्रै दीगो समाधान हुन सक्दैन।
एकीकृत दक्षिण झापा विकास योजना प्रदेश र संघीय सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्छ ।डुबान नियन्त्रणका लागि दीर्घकालीन गुरुयोजना—वैज्ञानिक अध्ययनसहित थालनी गर्नुपर्छ। यसका लागि पूर्वाधारमा विशेष बजेट विनियोजन सडक, पुल, सिँचाइ र स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियाेजन गर्न अपरिहार्य छ ।
दक्षिणी झापाका बासिन्दा विकासको अधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्ने कारण छैन। राज्यले निर्वाचनको बेला मात्र होइन, हरेक दिन उनीहरूको पीडा सुन्नुपर्छ। झापाका दक्षिणी भेगका तमाम नगरिककाे आवाज सिंहदरबार र प्रदेश राजधानीसम्म पुग्नैपर्छ।
अब समय आएको छ, समस्या पहिचानमा होइन, समाधान कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुने।
