झापाकाे भद्रपुर–३ अन्तर्गत पर्ने मेचीपारी गाउँ आज पनि आधारभूत अधिकारका लागि
संघर्षरत छ। सीमासँग जोडिएको रणनीतिक बस्ती हुँदाहुँदै पनि यहाँका नागरिकले
राज्यको उपस्थितिको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। प्रश्न सीधा छ—कहिलेसम्म मेचीपारीका
नागरिक पीडामा छट्पटाईरहने ?
शिक्षा भनेकाे देशकाे दृष्टी हाे । तर याे गाउँमा आठ कक्षा अध्ययनका लागि युवायुवतीलाई बजार धाउनुपर्ने बाध्यता छ। आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरूका लागि यो बाध्यता नै पढाइ छुट्ने कारण बन्छ भने आफ्ना तमाम सपनाहरु विचमै चकनाचुर हुन्छन् । गाउँमै माध्यमिक तह वा क्याम्पस स्थापना नहुनु स्थानीय भविष्यप्रति राज्यको बेवास्ता जस्तै देखिन्छ।
स्वास्थ्य सेवा झन् संवेदनशील विषय
हो। सामान्य उपचारका लागि पनि टाढा जानुपर्ने अवस्था छ। आकस्मिक बिरामी, सुत्केरी महिला वा दुर्घटनाका घाइतेलाई समयमै
उपचार नपाउँदा ज्यान जोखिममा पारेर गाउँ देखि कपडामा कुम्लाे पारेर या स्टेचरमा राखेर मेची खाेला वार पार्नु पर्ने बाध्यता छ। सुविधासम्पन्न हेल्थपोष्ट स्थापना गर्नु विलासिता
होइन—जीवनरक्षाको न्यूनतम दायित्व हो।
अर्को गम्भीर समस्या हो—मेची खोला
वारिपारि गर्ने बाध्यता। अहिले स्थानीयले झोलुङ्गे पुलकै सहारा लिनुपर्छ। त्यो पनि
पैदल हिँड्न र एकतर्फी माेटरसाइकल मात्र वरपार गर्न सकिन्छ। पुल लामाे भएकाे कारण प्राय माेटरसाइकल विचमा पुगेपछि एक तर्फकाे पुनः पछाडि आउनु पर्ने बाध्यता छ भने एम्बुलेन्स पुग्ने बाटो छैन, सवारीसाधन सहज रूपमा चल्दैन। आपतकालीन अवस्थामा समयमै अस्पताल पुर्याउन
नसक्दा ज्यानै जोखिममा पर्नु ठुलाे विडम्वना हाे।
समाधान असम्भव छैन।मोटरेबल पक्की पुल निर्माण, सडक स्तरोन्नति, सुविधासम्पन्न हेल्थपोष्ट स्थापना र माध्यमीक शिक्षा संस्था सञ्चालन—यी
सबै योजना राजनीतिक भाषणका विषय होइनन्, तत्काल
कार्यान्वयन हुनुपर्ने कार्यक्रम हुन्। स्थानीय सरकार, प्रदेश र संघीय तहबीच समन्वय भए यो काम असम्भव छैन।
मेचीपारी गाउँका नागरिकले मागेको विलासिता
होइन—सम्मानजनक जीवन हो। सीमामा बसेका नागरिक राज्यका ढाल हुन्। तर यदि उनीहरू नै
उपेक्षित भइरहे भने सीमाको मजबुती कसरी सुनिश्चित हुन्छ?
अब समय आएको छ—प्रतिबद्धता शब्दमा
होइन, संरचनामा देखाउने।
नत्र प्रश्न फेरि दोहोरिनेछ—कहिलेसम्म
मेचीपारीका नागरिक पीडामा छट्पटाइरहने?
