निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले निर्वाचनको मौन अवधिमा सञ्चार माध्यमले आचारसंहिता बमोजिम भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
प्रेस काउन्सिल नेपालको आयोजना तथा अनलाइन पत्रकार सङ्घ नेपालको समन्वयमा आइतबार काठमाडौँमा आयोजित ‘मौन अवधि र मिडिया’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले यो निर्विकल्प निर्वाचन रहेको तथा यसको प्रक्रिया अन्तिम घडीमा रहेको भन्नुहुँदै सो कुरा बताउनुभएको हो ।
प्रमुख आयुक्त भण्डारीले भन्नुभयो, “यो निर्वाचन निर्विकल्प वा विकल्पबिहिन निर्वाचन हो । निर्वाचन भएन भने के हुन्छ तपाई, हामीले राम्रोसँग भोगेको, बुझेको, विश्लेषण गरेर बसेको स्थिति हो । निर्वाचन प्रक्रियामा अन्तिम घडीमा सहभागी हुने अवस्था आइसकेको छ । अब तीन दिन राम्रोसँग यही अनुशासनको लयबाट अगाडि बढाएर फागुन २१ गते बिहान ७ बजे मतदानको प्रक्रिया सुरु भएर बेलुका ५ बजे सम्पन्न गर्ने प्रयोजनलाई जति उच्च भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई आयोगले उच्च सम्मान गर्छ ।”
उहाँका अनुसार फागुन १८ गते राति १२ बजेदेखि शुन्य समय अर्थात् मौन अवधि सुरु हुनेछ । उहाँले भन्नुभयो, “सञ्चार जगतले के के विषय परिपालना गर्नुपर्ने हो ? के के गर्न पाउने हो ? के नगर्न पर्ने हो ? र नगर्दाखेरी हुने परिणाम के हो ? भन्ने सन्दर्भमा यहाँहरुले गजबसँग विश्लेषण गर्नुभएको छ ।”
उहाँले निर्वाचनमा सञ्चार क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिले सहज ढङ्गले आवागमन गर्नसक्ने जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सञ्चार क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरुले निर्वाचनमा सहज ढङ्गले आवागमन गर्दाखेरी निर्वाचन आयोगबाट छुट्टै पास लिनुपर्दैन । यहाँहरुलाई सूचना विभागले जारी गरेको जुन पास छ, त्यही पास प्रयोग गर्न पाउनुहुन्छ र आवागमनमा केही समस्या प¥यो भने निर्वाचन आयोगमा तुरुन्त खबर गर्नुहोस् । त्यसको सहजीकरण निर्वाचन आयोगले गर्छ ।”
उहाँका अनुसार निर्वाचन आचारसंहिता परिपालना नभएका करिब ११ सय उजुरी परेका छन् । तीमध्ये आयोगको प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गरी स्थानीय तहले निर्णय गरेको र कडाइ गर्ने प्रयोजनका लागि सजायमुखी आचारसंहिता परिपालना गराउने सन्दर्भमा आयोगबाट निर्णय समेत भएको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले नेपालजस्तो मुलुकमा मौन अवधि अझ पेचिलो हुने भन्नुहुँदै निर्वाचन सामग्री र नगद एकै ठाउँमा बरामद भए उम्मेदवारी खारेज समेत हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “निर्वाचन सामग्री र रकमको झोला एकै ठाउँमा पाइयो भने र त्यो बरामद भयो भने निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि निर्वाचन विजयी भएको भए पनि उहाँको उम्मेदवारी खारेज गर्छौं भनेका छौं । खारेजी मात्रै होइन, निर्णय भएका मितिले अर्को ६ वर्षसम्म उहाँ चुनिने प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउनुहुन्न । एउटा राजनीतिक प्राणीलाई राजनीति गर्नबाट वञ्चित गरियो भने त्योभन्दा ठुलो सजाय के होला ?”
उहाँले मौन अवधिमा मतदातामा निर्वाचनमैत्री समाचार सम्प्रेषण हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । यसैगरी, विज्ञ एवम् प्राध्यापक रामकृष्ण रेग्मीले एउटा समाचारले मानिसकोे सोच्ने शैली, व्यवहारमा नै परिवर्तन गर्नसक्ने भन्नुहुँदै सञ्चार माध्यम लगायत सम्बन्धित सबै पक्ष संवेदनशील बन्नुपर्ने बताउनुभयो । मौन अवधिको सन्दर्भमा विगतमा पनि निराशाजनक स्थिति नरहेको र क्षमतावान समाचार कक्ष समेत रहेको उहाँको भनाइ छ ।
प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष डा. कुमार शर्मा आचार्य, नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष निर्मला शर्मा, काउन्सिलका बोर्ड सदस्य नकुल आचार्यले स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
