सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमालेबिच अविश्वास बढ्दै जाँदा बागमती प्रदेशमा सत्ता गठबन्धन परिवर्तनको चर्चा चुलिएको छ । रिक्त रहेको सभामुख पदको बाँडफाँटमा दुई दलबिच कुरा नमिल्दा सरकार संकटमा पर्ने संकेत देखिन थालेको छ
सरकारको पछिल्ला काम, कारवाही र गतिविधिका विषयमा सत्तारुढ दलभित्रै विरोध हुन थालेको छ । एमालेले हाल आफ्नो पार्टीबाट उपसभामुख रहेकी अप्सरा चापागाईंलाई राजीनामा गराएर सभामुख पद आफैँले लिने रणनीति बनाएको छ । एमालेले सभामुख आफूले लिएर रिक्त हुने उपसभामुख पद कांग्रेसलाई दिने प्रस्ताव गरेको छ । तर कांग्रेस एमालेको यो प्रस्ताव मान्न तयार देखिएको छैन ।
कांग्रेस हालकै अवस्थामा रिक्त रहेको सभामुख पदमा आफ्ना सांसदलाई अघि सार्ने योजनामा छ । दुवै दलले सभामुखमा दाबी नछाडेपछि समस्या जटिल बनेको हो । उक्त विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा प्रदेशसभा बैठक समेत बस्न सकेको छैन । सभामुख नियुक्ति विवादकै कारण सरकारले संसद्को अधिवेशन समेत अन्त्य गरिसकेको छ । मंसिर ४ मा संसदको वर्षे अधिवेशन अन्त्य गरेको भोलिपल्ट (मंसिर ५ मा) उपसभामुख चापागाईंले सभामुख भुवनकुमार पाठकको राजीनामाबारे सूचना समेत प्रकाशन गरेकी थिइन् ।
उक्त विषय आगामी अधिवेशन बैठकमा अघि बढाउने छलफल सरकार र मन्त्रिपरिषद्मा भएकोमा उपसभामुख चापागाईंले समन्वय नै नगरी सूचना जारी गरेको सरकारका मन्त्रीहरुले बताएका थिए । उक्त विषयलाई लिएर पनि एमाले-कांग्रेसबिच असमझदारी देखिन्छ ।
सरकारमा रहेका एमालेका मन्त्रीहरुबिच भएको छलफल नै एमालेबाट निर्वाचित उपसभामुख चापागाईंले बेवास्ता गरेको कांग्रेसका एक मन्त्रीले बताए । उपसभामुख चापागाईंले एमालेसँगको सल्लाहमा उक्त कदम चालेको उनको दाबी छ । यता सरकारको काम कारवाहीलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरु असन्तुष्ट छन् । मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ दम्भ देखाएर अघि बढेको र अन्य दलहरुसँग सहकार्य नगरेको उनीहरुको दाबी छ ।
सरकार गठनका बेला कांग्रेस र एमालेबिच आधा–आधा कार्यकाल नेतृत्व गर्ने मौखिक सहमति भएको बताइन्छ । जसमा एमाले नेतृत्व ढुक्क हुन सकेको छैन । पालो आएको बेला कांग्रेसले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नेमा एमाले विश्वस्त नहुँदा विकल्पको खोजी भइरहेको टिप्पणी छ । त्यही अविश्वासका कारण पनि एमाले र माओवादी केन्द्रसँगको गठबन्धन ब्युँताएर अघि बढ्न सक्ने संकेतहरु देखिएका छन् ।
बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले प्रदेश सरकार परिवर्तन हुने र नयाँ गठबन्धन बन्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए । कांग्रेस र एमालेको सत्ता सहकार्य बलियो रहेको र तत्काल गठबन्धन भत्किने सम्भावना नरहेको उनको जिकिर छ ।
मुख्यमन्त्रीले ७ महिना चलाउने र बाँकी समय एमालेलाई दिने वा आधा–आधा कार्यकाल सरकार चलाउने भन्ने विषयमा कुनै सहमति नभएको मन्त्री तामाङले दाबी गरे । सभामुखको दाबीलाई लिएर एमाले असन्तुष्ट भएको र माओवादीसँग नयाँ गठबन्धन बनाउन सक्ने भन्ने चर्चालाई मन्त्री तामाङले ‘हल्ला मात्र’ भएको बताए । उनले सभामुखको विषयले सत्तारुढ दलहरुबीच अविश्वास पैदा नभएको जिकिर गरे । सभामुख पदका लागि कांग्रेस र एमाले दुवैले दाबी गरिरहेको तर छिनोफानो संसद् खुलेपछि हुने उनको भनाइ छ ।
‘सरकार नेतृत्वमा आलोपालोको सहमति भएको छैन । पहिला चर्चामा त थियो । तर आधा–आधा समयको सहकार्य भन्ने कुरा चाहिँ होइन । सरकारको अवधि र नेतृत्व परिवर्तनको विषयमा अहिले कुनै छलफल नै भएको छैन, ’ उनले भने, ‘सभामुखको विषयमा अहिले सहमति भइसकेको अवस्था होइन । कांग्रेस र एमाले दुवैको दाबी छ । दुईमध्ये एकले लिने हो । अब सदन खुलेको १५ दिनमा सो विषय टुंगिन्छ ।’
तर एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले पूर्वसहमति अनुसार नै बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्ने दाबी गरे । कांग्रेस र एमालेको सत्ता समीकरणमा कुनै समस्या नरहेको उनले पनि जिकिर गरे ।
थपलियाले कांग्रेस र एमालेबिच सरकारको नेतृत्व आधा–आधा कार्यकाल गर्ने समझदारी अनुसार चैत–वैशाखपछि एमालेले सरकारको नेतृत्व लिने बताए । गठबन्धन परिवर्तन वा सरकार ढाल्ने विषयमा कांग्रेस र एमालेबिच कुनै छलफल नभएको र बाहिर आएका कुरा केवल हल्ला मात्र भएको उनको भनाइ छ । सभामुखको विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धनभित्र अविश्वास नरहेको थपलियाको दाबी छ ।
‘हामीबीच भएको समझदारी अनुसार नै सबै कुरा हुन्छ । त्यो त स्वाभाविक हो नि, एमालेले नेतृत्व लिन्छ,’ थपलियाले भने, ‘हामीले सरकारलाई निरन्तरता दिइराखेका छौं । बाहिर अरुले उकासेर वा चर्चा गरेर केही हुँदैन । हामीबीच कुनै विवाद वा पूर्वाग्रह छैन । सभामुखको विषयमा छलफल नै भएको छैन भने विवाद कसरी हुन्छ ?’
थपलियाले बजेट कटौतीका कारण सरकारको कार्यसम्पादन केही कम देखिएको बताए । संघीय सरकारबाटै ३० प्रतिशत बजेट कटौती भएर आएकाले सोचेजस्तो प्रतिफल आउन नसकेको उनको भनाइ छ ।
नयाँ समीकरणको अंकगणित
कांग्रेससँग खटपट बढ्दै जाँदा एमालेले साविक माओवादी केन्द्र (हाल माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी सहितका दल मिलेर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी) सँग मिलेर नयाँ सरकार बनाउन सक्ने अड्कलबाजी सुरु भएको छ । यद्यपि, अंकगणित निकै पेचिलो छ ।
११० सदस्यीय बागमती प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ५६ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । हाल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका २८ सांसद छन् भने एमालेका २७ सांसद छन् । दुई दल मिल्दा सांसद संख्या ५५ मात्र पुग्छ । जुन बहुमतका लागि १ सिट कम हो । यस्तो अवस्थामा २ सांसद रहेको हाम्रो नेपाली पार्टी निर्णायक भूमिकामा देखिएको छ । एमाले र नेकपाको गठबन्धन बन्ने अवस्थामा हाम्रो नेपाली पार्टीको समर्थन अनिवार्य हुनेछ ।
यता कांग्रेस र नेकपाबिच सहकार्य भएको खण्डमा स्पष्ट बहुमत पुग्ने अवस्था छ । केन्द्रीय तहमा एमाले-कांग्रेसको गठबन्धन नभएको वर्तमान अवस्थामा प्रदेश तहमा पनि फरक समीकरण बन्ने सम्भावना छ । बागमती प्रदेशसभामा राप्रपाका १३ र नेमकिपाका ३ सांसद छन् ।
