झापा / नेपालको राजनीतिमा अभूतपूर्व जनमतसहित प्रधानमन्त्री बनेका बालेन्द्र शाह (बालेन) संसद्का मुख्य र संवेनशील कार्यक्रमहरूमा समेत उपस्थित नभएपछि अहिले देशव्यापी रूपमा नयाँ बहस र विवाद सुरु भएको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा प्रधानमन्त्री बालेन आधा घण्टामै बैठकबाट बाहिरिएका थिए भने त्यसपछिका मुख्य संसदीय अभ्यासहरूमा पनि उनी लगातार अनुपस्थित रहँदै आएका छन्। विशेषगरी पहिलो, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल, दोस्रो, प्रधानमन्त्री आफैँ र उनको मातहतमा रहेका रक्षा लगायतका मन्त्रालयहरूसँग जोडिएका विषयहरूको बजेट छलफल, र तेस्रो, सदनमा सांसदहरूसँग हुने प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा समेत उनी उपस्थित भएनन् ।
संसद्को नियम अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालय र मातहतका मन्त्रालयबारे उठेका प्रश्नको जवाफ आफैँले दिनुपर्ने भए पनि उनले आफ्नो तर्फबाट जवाफ दिने जिम्मेवारी अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई तोकेका छन्। राज्यको नीति, योजना, बजेट निर्माण र जनप्रतिनिधिप्रतिको प्रत्यक्ष जवाफदेहिता जस्तो ऐतिहासिक घडीमा देशको कार्यकारी प्रमुख नै संसद्मा अनुपस्थित हुनु वा दुर्लभ देखिनुलाई प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र एमालेले संसद्कै अपमान र गैरजिम्मेवारपनको संज्ञा दिएका छन्। तर, बालेन शाहको यो अनुपस्थितिलाई केवल 'सामर्थ्यको अभाव' वा 'प्रश्नबाट भागेको' रूपमा मात्र हेर्नु एकाङ्गी विश्लेषण हुन्छ, यसका पछाडि उनको भिन्न राजनीतिक रणनीति र प्रशासनिक सोच लुकेको छ।
