काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीका नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) सरुवा गर्न छलफल सुरु गरिएको छ । प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख सहितका डीआईजीहरु सरुवा गर्नेगरी छलफल भइरहेको गृह मन्त्रालयका एक जना उच्च अधिकृतले रातोपाटीलाई बताए ।
पाँच वटा प्रदेशमा कार्यरत डीआईजीको कार्यावधि ९ महिना पुगेको छ । गण्डकी प्रदेशका डीआईजी बुद्धिराज गुरुङ र कर्णाली प्रदेशका डीआईजी भीम प्रसाद ढकाल बाहेक अन्यको कार्यावधि ९ महिना मात्रै भएको हो । तर, आईजीपी वसन्त कुँवरले कार्यावधि पूरा नहुँदै प्रदेशका डीआईजी सरुवा गर्न प्रस्ताव अघि बढाउन लागेका छन् । आईजीपीको प्रस्तावमा गृहमन्त्रीले डीआईजीको सरुवा सम्बन्धी निर्णय गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
२०७९ चैत १७ मा नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) किरण राणा बागमती प्रदेश र उमेशराज जोशी लुम्बिनी प्रदेश प्रमुखमा सरुवा भएका थिए । १३ वैशाखमा मधेस प्रदेशमा जनक भट्टराई, कोशी प्रदेशमा राजेशनाथ बास्तोला र भरत बहादुर बोहरालाई सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पदस्थापन गरिएको थियो । पदस्थापन गरेको ९ महिनामा नै उनीहरूलाई हटाउन लागिएको छ ।
७ वटै प्रदेशका डीआईजीलाई सरुवा गर्नेगरी आईजीपी वसन्त कुँवरले प्रस्ताव अघि बढाउने तयारी गरिरहेको नेपाल प्रहरीका एक जना उच्च अधिकृतले रातोपाटीलाई बताए । ती अधिकृत भन्छन्–‘आफैँले बनाएको मापदण्ड लत्त्याएर आईजीपी कुँवरले डीआईजीको सरुवा प्रस्ताव अघि बढाउन लागेका हुन् ।
’नेपाल प्रहरीको नीतिगत निर्णय गर्ने मुख्य निकाय ‘नीति निर्माण समिति’बाट पारित गराएर आईजीपी कुँवरले २०८० साउन १० मा कर्मचारी सरुवा सम्बन्धी नयाँ मापदण्ड लागु गरेका थिए । सो मापदण्ड अनुसार प्रहरी नायव महानिरीक्षकको सरुवा १ वर्षमा गर्ने उल्लेख छ । मापदण्डमा भनिएको छ–‘कार्यालय प्रमुखको रूपमा खटिएका प्रहरी नायव महानिरीक्षकहरू सामान्यतया १ वर्ष अवधिसम्म सो जिम्मेवारीमा बहाल रहनेछन् ।’
तर, आईजीपी कुँवरले आफैँले बनाएको मापदण्ड लत्त्याएर सरुवा गर्न उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईसँग छलफल गरेका हुन् ।
मापदण्ड अनुसार प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) बस्ने कार्यालयलाई दुई तह ‘क’ र ‘ख’ मा वर्गीकरण गरिएको छ । सात वटै प्रदेश प्रहरी कार्यालयलाई क वर्गमा र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्थित प्रहरी महाशाखा सहित १२ वटा कार्यालयलाई ‘ख’ श्रेणीमा राखिएको छ । डीआईजी कार्यालय प्रमुख भएका ११ वटा कार्यालयलाई ‘क’ श्रेणीमा राखिएको छ । डीआईजीको सरुवा गर्न गृह मन्त्रालयमा सरुवा सिफारिस गर्दा ‘क’ र ‘ख’ श्रेणीका कार्यालयहरू बिच आलोपालो सिफारिस गरिने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
कसको सम्भावना कहाँ ?
कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका डीआईजी राजेशनाथ बास्तोलालाई सरुवा गरेर कोशीमा चन्द्र कुवेर खापुङ्गलाई पठाउने तयारी गरिएको छ । गृह मन्त्रालयका एक जना उच्च अधिकृतका अनुसार मधेस प्रदेशमा लालमणि आचार्य र बागमती प्रदेशमा विष्णु कुमार केसीलाई पठाउन छलफल भइरहेको छ ।
गण्डकी प्रदेशका डीआईजी बुद्धिराज गुरुङलाई सरुवा गरेर त्यहाँ विकाशराज खनाललाई पठाउन लागिएको छ । लुम्बिनीमा आईजीपी कुँवरले आफ्नो सचिवालयमा कार्यरत कुवेर कडायतलाई पठाउने तयारी गरेका छन् ।
कर्णाली प्रदेशका दुर्गा सिंह र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सुरेन्द्र प्रसाद मैनालीलाई पठाउने बारे छलफल भइरहेको छ ।
