झापाको पूर्वी भूभाग तीव्र
शहरीकरणतर्फ अघि बढिरहेको सन्दर्भमा मेचीनगर नगरपालिका, भद्रपुर
नगरपालिका, अर्जुनधारा नगरपालिका, कन्काई नगरपालिका र बुद्धशान्ति गाउँपालिका लाई एकीकृत गर्दै महानगरपालिका बनाउन सम्भव छ । सबै तथ्यहरूले
पनि यही संकेत गर्छन् कि अब ‘सक्छौं कि सक्दैनौं’ होइन, ‘कहिले र कसरी गर्ने’ हो।
हालसालै सरकारले गाउँपालिका, नगरपालिका र वडाहरूको सङ्ख्या तथा सिमाना हेरफेर
गर्ने प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन नयाँ मापदण्डको मस्यौदा तयार पारेको छ । साेहि आधारमा याे सम्भव देखिएकाे छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का आधारमा यी
पालिकाहरूको संयुक्त जनसङ्ख्या ५ लाख १८ हजार ३३२ पुगिसकेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले महानगरका लागि तोकेको न्यूनतम ५ लाख जनसङ्ख्या मापदण्ड सहजै पूरा
हुन्छ। जनसङ्ख्या मात्र होइन, यहाँको
जनघनत्व र बढ्दो बसाइँसराइले पनि ठूलो शहरी संरचनाको आवश्यकता पुष्टि गरिरहेको छ।
आर्थिक र भौगोलिक आधार झन् बलिया
छन्। मेचीनगरस्थित काकरभिट्टा नाका देशकै प्रमुख व्यापारिक प्रवेशद्वार हो,
जहाँ दैनिक ठूलो परिमाणमा आयात–निर्यात हुन्छ।
भद्रपुर प्रशासनिक केन्द्रका रूपमा स्थापित छ, जहाँ सरकारी सेवा र संरचना केन्द्रित छन्। साथै सुविधा सम्पन्न
रात्रीकालिन उडान तथा अवतरणका लागि विमानस्थल पनि छ भने स्वास्थ्य सेवाका रुपमा
प्रादेशिक अस्पताल पनि रहेको छ । भद्रपुरमै उच्च शिक्षा हासिल गर्न मेची बहुमुखी
क्याम्पस पनि रहेको छ । अर्जुनधारा र कन्काई क्षेत्रमा तीव्र आवासीय विस्तार,
शिक्षा संस्था, स्वास्थ्य सेवा र साना–मझौला उद्योगको वृद्धि भइरहेको छ । त्यसै गरि
विर्तामोड पूर्वकै महत्वपूर्ण व्यापारीक केन्द्रका साथै अस्पताल र शिक्षाका लागि
झापाकै प्रमुख स्थान बन्दै गएको छ भने बुद्धशान्ति गाउँपालिका कृषि उत्पादन,
प्रचुरमात्रमा प्राकृतिक स्रोत साधन र बसोबास
विस्तारको सम्भावना बोकेको क्षेत्रका रूपमा उदाउँदै छ। यी सबै क्षेत्र जोडिँदा
कृषि, शहरी तथा व्यापारिक सन्तुलन भएको सशक्त महानगरको आधार तयार हुन्छ।
पूर्वाधार विकासको दृष्टिले पनि
संयुक्त योजना अनिवार्य बन्दै गएको छ। अहिले अलग–अलग पालिकाले सडक, ढल, फोहोर
व्यवस्थापन र शहरी योजना टुक्राटुक्रा रूपमा अघि बढाइरहेका छन्। महानगर संरचना
बनेमा एउटै मास्टर प्लान अन्तर्गत ठूला परियोजना सञ्चालन गर्न सकिन्छ।रिङ रोड,
आधुनिक बसपार्क, एकीकृत फोहोर प्रशोधन केन्द्र, स्मार्ट सिटी प्रविधि जस्ता योजना सम्भव हुन्छन्। यसले खर्च दोहोरिने
अवस्था घटाएर स्रोतको अधिकतम उपयोग सुनिश्चित गर्छ।
राजस्वको पक्ष पनि कमजोर छैन।
सीमावर्ती व्यापार, घरजग्गा कारोबार, उद्योग–व्यवसाय र सेवाक्षेत्रसँगै बुद्धशान्तिको
कृषि उत्पादन र आन्तरिक स्रोतलाई एकीकृत गर्दा महानगरको आन्तरिक आम्दानी झनै बलियो
बन्न सक्छ। ठूलो बजेटले अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय र निजी लगानी आकर्षित गर्ने
ढोका पनि खोल्छ।
अझ महत्वपूर्ण कुरा के छ भने,
यो क्षेत्र भौगोलिक रूपमा जोडिएको निरन्तर शहरी
विस्तारमा अगाडि बढरहेको छ । मानिसको दैनिक जीवन, रोजगारी, शिक्षा र व्यापार पालिकाको सिमानामा
अड्किएको छैन। यस्तो अवस्थामा प्रशासनिक सीमालाई वास्तविक जीवनसँग मेल खाने गरी
पुनर्संरचना गर्नु समयको माग हो।
पक्कै पनि चुनौतीहरू धेरै छन् जुन राजनीतिक
सहमति, प्रशासनिक एकीकरण र सेवा सन्तुलन। तर
यस्ता चुनौती कुनै पनि संरचनागत सुधारका स्वाभाविक चरण हुन्। स्पष्ट रोडम्याप,
चरणबद्ध कार्यान्वयन र स्थानीय सहभागितामार्फत यी
समस्या समाधान गर्न सकिन्छ।
अन्ततः, झापामा महानगर बनाउने विषय अब सम्भावनाको होइन, अवसरको सवाल हो। यदि अहिले निर्णय लिन सकिएन भने अव्यवस्थित शहरीकरणले
भोलि ठूलो समस्या निम्त्याउनेछ। त्यसैले केन्द्र सरकार र प्रदेशले दूरदृष्टि
देखाउँदै अध्ययन, बहस र कार्यान्वयनलाई तीव्रता
दिनुपर्छ। झापा महानगर केवल प्रशासनिक परिवर्तन होइन, यो त पूर्वी नेपालको समग्र विकासको नयाँ आधार बन्न सक्छ।
