सन् २०१७ मा म्यानमारको सेनाले राखाइन क्षेत्रमा ठूलो सैन्य अभियान चलायो। म्यानमार सरकारका अनुसार त्यो अभियान सुरक्षा कारबाही थियो, तर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले त्यसलाई मानव अधिकार उल्लंघन र जातीय सफायाको आरोप लगायो। त्यसपछि लाखौँ रोहिंग्या आफ्नो घर छोडेर भाग्न बाध्य भए।
सबैभन्दा धेरै रोहिंग्या शरणार्थी अहिले बंगलादेशको कक्स बजार क्षेत्रमा रहेका शिविरहरूमा बसिरहेका छन्। विश्वकै ठूलो शरणार्थी शिविरमध्ये केही त्यही क्षेत्रमा छन्।दक्षिण एशियामा विस्थापन, द्वन्द्व र शरणार्थी समस्या अहिले संवेदनशील विषय बनेको छ। विशेषगरी म्यानमारबाट विस्थापित भएका रोहिंग्या समुदाय विभिन्न देश हुँदै नयाँ आश्रय खोज्ने क्रममा छन्। नेपालमा पनि बेलाबेलामा रोहिंग्या प्रवेशको विषय सार्वजनिक बहस बन्ने गरेको छ। मानव अधिकार, राष्ट्रिय सुरक्षा, अर्थतन्त्र र सामाजिक व्यवस्थापन, यी सबै पक्षलाई सन्तुलनमा राखेर हेर्नुपर्ने विषय यही हो।
नेपालले विगतमा पनि भुटानी शरणार्थीको ठूलो अनुभव भोगिसकेको देश हो। त्यसैले रोहिंग्या प्रवेशको प्रश्न केवल भावनात्मक मात्र होइन, राष्ट्रिय नीतिसँग जोडिएको विषय हो। यदि अनियन्त्रित रूपमा ठूलो संख्यामा रोहिंग्या नेपाल प्रवेश गर्न थाले भने त्यसले विभिन्न चुनौती निम्त्याउन सक्छ।
सबैभन्दा ठूलो चुनौती सुरक्षा व्यवस्थापनमा देखिन सक्छ। खुला सिमाना, कमजोर अभिलेखीकरण प्रणाली र सीमित सुरक्षा स्रोतका कारण नेपाललाई शरणार्थीको पहिचान, निगरानी तथा व्यवस्थापन गर्न कठिन हुन सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा केही शरणार्थी शिविरहरूमा मानव तस्करी, अवैध गतिविधि वा आपराधिक समूह सक्रिय भएको उदाहरण देखिएकाले नेपालले सतर्कता अपनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। यसले सम्पूर्ण समुदायलाई दोषी ठहर गर्नु हुँदैन, तर राज्यको सुरक्षा संयन्त्र मजबुत हुन आवश्यक हुन्छ।
दोस्रो चुनौती आर्थिक र सामाजिक दबाब हो। नेपाल आफैं बेरोजगारी, गरिबी र सीमित स्रोत–साधनसँग संघर्ष गरिरहेको देश हो। यस्तो अवस्थामा ठूलो संख्यामा शरणार्थी आएमा शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास र रोजगारी क्षेत्रमा थप दबाब पर्न सक्छ। स्थानीय समुदायसँग प्रतिस्पर्धा बढ्दा सामाजिक असन्तोष समेत सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ।
तेस्रो पक्ष कूटनीतिक र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँग जोडिन्छ। नेपालले मानव अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय नैतिक दायित्व पनि छ। संकटमा परेका मानिसलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्ने नीति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा आलोचनाको विषय बन्न सक्छ। त्यसैले नेपालले सुरक्षा र मानवीय दायित्वबीच सन्तुलित नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ।
नेपाल रोहिंग्याको मुख्य गन्तव्य देश होइन। तर केही रोहिंग्या भारत हुँदै नेपाल प्रवेश गरेको घटनाहरू बेलाबेला सार्वजनिक हुने गरेका छन्। नेपालमा उनीहरूको संख्या तुलनात्मक रूपमा कम भए पनि यो विषय सुरक्षा, शरणार्थी नीति र मानव अधिकारसँग जोडिएर बहसमा आउने गर्छ।
नेपालले एकातिर मानवीय संवेदनशीलता देखाउनुपर्ने हुन्छ भने अर्कोतर्फ राष्ट्रिय सुरक्षा, आर्थिक क्षमता र कानुनी व्यवस्थालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ।
