झापा / नेपाल र भारतबीच डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई एकीकृत गर्ने प्रक्रिया तीव्र बनेसँगै नेपालीहरुले भारतमा क्युआर स्क्यान गरेर भुक्तानी गर्न पाउने विषय दुई वर्ष बितिसक्दा पनि सञ्चालनमा आउन सकेकाे छैन। नेपालका डिजिटल वालेट तथा बैंकिङ सेवा प्रदायक संस्थाहरुले प्राविधिक तयारी पूरा गरिसकेको दाबी गरे पनि भारतीय पक्षबाट अन्तिम स्वीकृति नआउँदा सेवा अझै पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको हाे।
भारतको “युनिफाइड पेमेन्ट्स इन्टरफेस (UPI)” प्रणाली अहिले विश्वकै सबैभन्दा ठूलो रियल टाइम डिजिटल भुक्तानी नेटवर्कका रूपमा विस्तार भइरहेको छ। नेपालमा भने सन् २०२४ मार्चदेखि भारतीय पर्यटकहरुले नेपालमा क्युआर स्क्यान गरेर सहज भुक्तानी गर्न थालेका छन्।
नेपालको फोनपे नेटवर्क र भारतको एनपीसीआई इन्टरनेशनलबीचको सहकार्यपछि अहिले भारतबाट नेपालमा आउने प्रयोगकर्ताले गुगल पे, फोनपे, भीम जस्ता एपमार्फत नेपाली पसलमा रकम तिर्न सक्ने अवस्था बनेको छ। विभिन्न रिपोर्टअनुसार नेपालका हजारौं व्यापारीले यस्तो सुविधा प्रयोग गरिरहेका छन्।
नेपालका भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरुका अनुसार प्राविधिक संरचना तयार भइसकेको छ। सन् २०२४ नोभेम्बरमा सार्वजनिक भएको एक रिपोर्टमा “सबै प्रक्रिया नेपालतर्फबाट पूरा भइसकेको” र भारतीय स्वीकृतिपछि सन् २०२५ को सुरुआतदेखि सेवा सञ्चालनमा आउने अपेक्षा गरिएको उल्लेख गरिएको थियो।
यद्यपि सन् २०२६ सम्म आइपुग्दा पनि नेपाली प्रयोगकर्ताले भारतमा क्युआर स्क्यान गरेर भुक्तानी गर्न पाएका छैनन्। केही परीक्षण तथा सीमित प्रयोगको चर्चा भए पनि व्यापक रूपमा सेवा सुरु नभएको देखिन्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सीमापार डिजिटल कारोबारका लागि नीति निर्माण गरिरहेको छ। केही स्रोतका अनुसार नेपाली बैंक तथा मोबाइल बैंकिङ एपमा “International QR/UPI Payment” विकल्पसमेत परीक्षण चरणमा रहेको बताइएको छ।
विशेषज्ञहरुका अनुसार सेवा पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि भारत जाने नेपाली विद्यार्थी, बिरामी, पर्यटक र व्यापारीलाई नगद बोक्नुपर्ने झन्झट हट्नेछ। सीमा क्षेत्रमा हुने साना व्यापारदेखि होटल, यातायात र दैनिक उपभोगसम्मको कारोबार सहज बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
हालको अवस्था हेर्दा नेपाल–भारतबीच पारस्परिक क्युआर भुक्तानी सेवा सुरु हुने आधार बलियो बन्दै गएको भए पनि यसको औपचारिक र पूर्ण सञ्चालन भारतीय नियामक निकायको अन्तिम स्वीकृतिमा निर्भर देखिएको छ।