झापा । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले तीन वर्षमा स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्ती गरी २८ कराेड ११ लाख ३९ हजार भुक्तानी दिएका छन् । कानुनविपरीत स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गर्न नपाइने भए पनि ती पदमा उनीहरूले खर्च गरेकाे महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा १८८ स्थानीय तहले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरी ती स्थानीय तहले वार्षिक आठ करोड ५३ लाख रूपैयाँ पारिश्रमिक भुक्तानी दिएका छन् । आव २०७७–७८ मा २३२ स्थानीय तहले स्वकीय सचिव र सल्लाकार नियुक्त गरी वार्षिक १० करोड २९ लाख २३ हजार रुपियाँ पारिश्रमिकस्वरूप भुक्तानी दिएको देखिएको तथा आव २०७६–७७ मा १३१ स्थानीय तहले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरी नौ करोड २९ लाख १६ हजार रूपैयाँ पारिश्रमिकस्वरूप कुल २८ कराेड ११ लाख ३९ हजार रूपैयाँ भुक्तानी दिएकाे महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवासुविधासम्बन्धी कानुनमा स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गर्ने व्यवस्था नभए पनि कतिपय पालिका प्रमुखले आफूखुसी त्यस्ता पदाधिकारी नियुक्त गर्दै आएका छन् ।
संविधानमा जनप्रतिनिधिको सेवासुविधासम्बन्धी कानुन प्रदेश सरकारले बनाउने उल्लेख छ । जनप्रतिनिधिको सेवासुविधासम्बन्धी प्रदेश सरकारले बनाएको कुनै पनि कानुनमा स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राख्न पाउने व्यवस्था छैन ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कानुनविपरीत स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राख्ने गरेको जनाएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराईले कति स्थानीय तहका प्रमुख तथा अध्यक्षले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राखे भन्ने यकिन तथ्याङ्क मन्त्रालयसँग नभए पनि महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनलाई आधार मान्दा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राख्ने प्रवृत्तिमा खासै कमी नआएको बताए । महालेखापरीक्षकको गत तीन वर्षको प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा हरेक वर्ष गाउँपालिका अध्यक्ष र नगरपालिका प्रमुखले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरेको उल्लेख छ । स्वकीय सचिव र सल्लाहकारका लागि प्रदान गरिने पारिश्रमिक खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्ने भनी महालेखाको हरेक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरे पनि स्थानीय तहले भने त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आएका छन् ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले हालै सरकारलाई दिएको विभिन्न
सुझावमा स्थानीय तहमा कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक नभएका सरकारी साधन र
स्रोतको अपव्यय हुने गरी, प्रेस सल्लाहकार, स्वकीय सचिव, कानुनी सल्लाहकार,
प्राविधिक तथा प्रशासनिक सल्लाहकार नियुक्त नगर्न आग्रह गरेको थियो ।
