राजदूत फिर्ताको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशलाई घुमाउरो पारामा सरकारले अवज्ञा गर्ने संकेत दिएको छ ।
यसअघि फिर्ता बोलाइएका राजदूतलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले सोमबार अर्को पत्र पठाएर मन्त्रालयमा आएर कामकाज गर्न भनेको छ । राजनीतिक नियुक्ति पाएर राजदूत भएकाहरूका लागि मन्त्रालयमा कुनै भूमिका हुँदैन । तर, अदालतको आदेश मान्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्थामा रहेको सरकारले राजदूतहरूलाई यथास्थानमा कार्यरत रहन नदिएर मन्त्रालयमा बोलाएको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्रीले ११ राजदूतलाई मन्त्रालयमा कामकाज गर्ने गरी बोलाइएको बताएका छन् । मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाले सोमबार सम्बन्धित राजदूत तथा दूतावासलाई पत्राचार गरेर २० कार्तिकबाट हाजिर हुन भनेको हो । सरकारको नयाँ निर्णयअनुसार उनीहरूलाई फिर्ताको भाषा नभनीकन मन्त्रालयमा कामकाजका लागि बोलाइएको छ ।
राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले मुद्दा नटुंगिँदासम्म फिर्ता नगराउनू भनी आइतबार आन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
मन्त्रालयमा कामकाज गर्ने गरी बोलाइएका राजदूतहरूमा कृष्णप्रसाद ओली (चीन), शैल रुपाखेती (जर्मनी), धनप्रसाद पण्डित (इजरायल), नेत्रप्रसाद तिमिल्सिना (मलेसिया), रमेशचन्द्र पौडेल (कतार), जंगब चौहान (रुस), नरेशविक्रम ढकाल (साउदी अरब), सनिल नेपाल (स्पेन), चन्द्रकुमार घिमिरे (बेलायत), लोकदर्शन रेग्मी (अमेरिका) र दुर्गाबहादुर सुवेदी (जापान) छन् ।
