झापा / कोशी प्रदेशका विभिन्न वन डिपो तथा घाटगद्दीमा ११ करोड ४५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको काठ बिक्री हुन नसकेर थन्किएको छ।
कोशी प्रदेश वन निर्देशनालय, धरानको पछिल्लो मौज्दात विवरणअनुसार प्रदेशका विभिन्न डिभिजन वन कार्यालयअन्तर्गतका डिपोमा १ लाख ३२ हजार ५७४ दशमलव १३ क्युबिक फिट काठ बिक्री नभई मौज्दात रहेको छ। सरकारी राजस्व दररेटअनुसार उक्त काठको अनुमानित मूल्य ११ करोड ४५ लाख ४४ हजार ९४६ रुपैयाँ रहेको छ।
सबैभन्दा ठूलो मौज्दात उदयपुरमा देखिएको छ। त्यहाँ राष्ट्रिय वनतर्फ १५ हजार र सामुदायिक वनतर्फ २५ हजार गरी ४० हजार क्युबिक फिट सालको काठ थन्किएको छ। यसको सरकारी मूल्य करिब ४ करोड रुपैयाँ रहेको छ।
त्यस्तै सुनसरीमा ३३ हजार २२५ दशमलव ८१ क्युबिक फिट काठ मौज्दात रहेको छ, जसको मूल्य करिब २ करोड ३४ लाख ९१ हजार रुपैयाँ बराबर रहेको जनाइएको छ। इलाम र ताप्लेजुङमा पनि काठ मौज्दात रहेको छ।
वन अधिकारीहरूका अनुसार काठ बिक्री नहुनुको मुख्य कारण सरकारी मूल्य र बजार मूल्यबीचको अन्तर हो। बजारमा काठको माग घटे पनि सरकारी दररेट तत्काल घटाउन नसक्दा पटक–पटकको लिलाम प्रक्रियासमेत असफल हुने गरेको अधिकारीहरूको भनाइ छ।
यसको प्रत्यक्ष असर प्रदेश सरकारको वन राजस्वमा समेत परेको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा वन क्षेत्रबाट ३१ करोड ३८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन भएकोमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा घटेर १० करोड ९० लाख ५४ हजार रुपैयाँमा सीमित भएको तथ्यांक छ।
प्रदेशका पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. इन्द्रप्रसाद सापकोटाका अनुसार अहिले डिपोमा थन्किएको अधिकांश काठ नयाँ उत्पादन नभई विगतमा समयमै बिक्री हुन नसकेर बाँकी रहेको पुरानो काठ हो। लामो समयसम्म घामपानीमा राखिँदा काठको गुणस्तरसमेत घट्दै गएको बताइएको छ।
पुराना काठ बिक्रीका लागि डिभिजन वन कार्यालयहरूलाई प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइएको छ। पटक–पटकको लिलाममा समेत बिक्री नभए कानुनी प्रक्रियाअनुसार मूल्य घटाएर बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
