झापा / झापाको शिवसताक्षी नगरपालिकाले कानुनविपरीत कर्मचारी भर्ना गरेर लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेको तथा नियमित कामकै आधारमा करोडौँको प्रोत्साहन भत्ता बाँडेको विषय महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनबाट सार्वजनिक भएको छ। प्रतिवेदनले नगरपालिकाको कर्मचारी व्यवस्थापन र आर्थिक अनुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार कोशी प्रदेशको स्थानीय सरकारी सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तसम्बन्धी ऐन, २०८० ले सवारी चालक, नगर प्रहरी, कार्यालय सहयोगी, चौकीदार, माली, सरसफाइ कर्मचारीजस्ता सीमित पदबाहेक अन्य पदमा करार वा ज्यालादारी नियुक्ति गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।
तर शिवसताक्षी नगरपालिकाले उक्त कानुनी व्यवस्था विपरीत कार्य अधिकृत, सब–इन्जिनियर, असिस्टेन्ट सब–इन्जिनियर, अमिन, कृषि तथा पशु प्राविधिक, सामाजिक परिचालक, न्यायिक समिति सहयोगीलगायतका पदमा करारमार्फत कर्मचारी नियुक्त गरेको पाइएको छ।
यति मात्र होइन, नगरपालिकाले स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बाहिर गएर १ मेडिकल अधिकृत, १ अमिन, ४ सामाजिक परिचालक, २ सवारी चालक, ३ कार्यालय सहयोगी, २ सरसफाइ कर्मचारी र १ सुरक्षा गार्डसमेत करारमा नियुक्त गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यी कर्मचारीहरूको तलब, भत्ता, चाडपर्व खर्च तथा पोशाक खर्चबापत नगरपालिकाले एक आर्थिक वर्षमै ५० लाख ७८ हजार २६४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। महालेखाले उक्त खर्चलाई अनियमित ठहर गरेको छ।
नियमित काम गरेकै आधारमा ६३ लाखभन्दा बढी ‘प्रोत्साहन भत्ता’
नगरपालिकाको अर्को विवादास्पद पक्ष कर्मचारीलाई वितरण गरिएको प्रोत्साहन भत्ता देखिएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार शिवसताक्षी नगरपालिकाले आफ्नै कार्यविधि बनाएर कर्मचारीलाई मासिक तलबको १५ प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता वितरण गरेको छ। यस शीर्षकमा आर्थिक वर्षभरि ६३ लाख ३२ हजार ८७६ रुपैयाँ २१ पैसा खर्च गरिएको छ।
महालेखाले भने अतिरिक्त समय काम गरेको आधारमा मात्र प्रोत्साहन दिनुपर्नेमा नगरपालिकाले नियमित हाजिरी, पोशाक, अनुशासन र सामान्य कार्यसम्पादनलाई आधार बनाएर भत्ता वितरण गरेको जनाएको छ।
प्रतिवेदनमा ४० जना स्थायी र ५५ जना करार कर्मचारीलाई अतिरिक्त समय काम गरेको प्रमाण, विद्युतीय हाजिरी विवरण वा कार्यसम्पादनको वस्तुगत मूल्याङ्कनबिना नै प्रोत्साहन भत्ता वितरण गरिएको उल्लेख छ।
महालेखाको निष्कर्षमा कर्मचारीले अतिरिक्त समय काम गरेको पुष्टि गर्ने अभिलेख तथा कार्यविवरण तयार नगरी नियमित कामकै आधारमा प्रोत्साहन भत्ता बाँड्नु उचित नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ।
१ करोड १४ लाख रुपैयाँमाथि प्रश्न
कानुनविपरीत करार कर्मचारी नियुक्तिमा खर्च गरिएको ५० लाख ७८ हजार रुपैयाँ र विवादास्पद रूपमा वितरण गरिएको ६३ लाख ३२ हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता गरी नगरपालिकाको १ करोड १४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्चमाथि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ।
स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन, आर्थिक अनुशासन र सार्वजनिक स्रोतको उपयोगमा पारदर्शिता अपेक्षा गरिएका बेला शिवसताक्षी नगरपालिकामा देखिएको यो अवस्था गम्भीर विषयका रूपमा उभिएको छ। महालेखाको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै नगरपालिकाका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले यसबारे स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने माग उठ्न थालेको छ।
नियम बिपरित खर्च गरेमा कारबाही हुनु पर्छ कानुन सबैलाई बराबर हुनुपर्छ