मुख्य समाचार
करिब २ करोड रुपैयाँ राहत वितरण | धनकुटामा ६ सय ४७ केजी गाँजासहित २ जना पक्राउ | झापामा साढे ५ लाख मूल्यको अवैध सामान र दुई सिटी सफारी बरामद; भन्सार बुझाइयो | करदाता प्रोत्साहन उपहार योजना: २५० रुपैयाँको सामान किन्ने उपभोक्ताले जिते १० लाखको बम्पर उपहार | अमेरिकामा 'बर्थ टुरिजम' माथि प्रतिबन्ध: राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा नयाँ कार्यकारी आदेश जारी | भन्सार छलीका लत्ता कपडा र तीन मोटरसाइकलसहित करिब ८ लाख रुपैयाँ बराबरको सामान बरामद | झापा र सुनसरीका एसपीको पुनरागमन रोकियो, जिम्मेवारीमा फर्काइएन | भद्रपुर नगरपालिकामा कर कानुनको बेवास्ता ? नन–फाइलर फर्मलाई करोडौँको भुक्तानी, महालेखाको गम्भीर प्रश्न | वैदिक सनातन भद्रपुरद्धरा हाजिरी जवाफको आय–व्यय सार्वजनिक | श्रद्धाञ्जली सभामा रास्वपा सांसद यादवको विवादास्पद अभिव्यक्ति, गोलबजारमा तनाव, प्रहरीद्वारा उद्धार |
मुख्य समाचार
करिब २ करोड रुपैयाँ राहत वितरण | धनकुटामा ६ सय ४७ केजी गाँजासहित २ जना पक्राउ | झापामा साढे ५ लाख मूल्यको अवैध सामान र दुई सिटी सफारी बरामद; भन्सार बुझाइयो | करदाता प्रोत्साहन उपहार योजना: २५० रुपैयाँको सामान किन्ने उपभोक्ताले जिते १० लाखको बम्पर उपहार | अमेरिकामा 'बर्थ टुरिजम' माथि प्रतिबन्ध: राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा नयाँ कार्यकारी आदेश जारी | भन्सार छलीका लत्ता कपडा र तीन मोटरसाइकलसहित करिब ८ लाख रुपैयाँ बराबरको सामान बरामद | झापा र सुनसरीका एसपीको पुनरागमन रोकियो, जिम्मेवारीमा फर्काइएन | भद्रपुर नगरपालिकामा कर कानुनको बेवास्ता ? नन–फाइलर फर्मलाई करोडौँको भुक्तानी, महालेखाको गम्भीर प्रश्न | वैदिक सनातन भद्रपुरद्धरा हाजिरी जवाफको आय–व्यय सार्वजनिक | श्रद्धाञ्जली सभामा रास्वपा सांसद यादवको विवादास्पद अभिव्यक्ति, गोलबजारमा तनाव, प्रहरीद्वारा उद्धार |


आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई तीन दिनभित्र विद्यालय फर्कने वातावरण बनाउन सर्वाैच्व अदातलकाे आदेश

देश प्रदेश डेस्क 5361+ समाचार ( )
११ वैशाख २०८२, बिहीबार

झापा / सर्वोच्च अदालतले गत चैत २० गते देखि काठमाडौंमा आन्दोलन गरिरहेका शिक्षकहरूलाई तीन दिनभित्र विद्यालय फर्कने वातावरण बनाउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले आज सो आदेश जारी गरेको हो ।

अधिवक्ताद्वय श्रवणकुमार चौधरी र माधवराज शर्मा पोख्रेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, संघीय संसद् सचिवालय, कानुन मन्त्रालय, शिक्षा विभाग र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

‘आन्दोलनरत शिक्षकहरूका जायज र संविधानसम्मत मागहरू तत्काल सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा विपक्षी निकायहरूले उचित र आवश्यक निर्णय गरी यो आदेश प्राप्त भएका मितिले तीन दिनभित्र आन्दोलनरत शिक्षकहरू विद्यालयमा फर्कि नियमित पठन पाठन गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ ।

शिक्षकहरू गत चैत २० गतेबाट काठमाडौं केन्द्रीत आन्दोलनमा छन् । विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने मागसहित उनीहरूले प्रदर्शन गरिरहेका हुन् ।

सरकारसँग पटकपटक वार्ता भइरहेको भए पनि सफल हुन सकेको छैन ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार