कर्णाली प्रदेशका चार सय ४४ जना बालबालिका बालगृहमा रहेका पाइएको छ । विभिन्न कारणले आमाबुवाभन्दा टाढा रहेका चार सय ४४ जना बालबालिलाई सरकारले संरक्षण दिएको हो ।
बुवाआमा हुँदाहुँदै पनि बालगृहमा बालबालिका पठाउने गरिएको भन्दै यसमा संवेदनशील हुनुपर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ । कस्ता बालबालिकालाई बालगृहमा पठाउने भन्ने बालबालिकासम्बन्धी ऐनले प्रष्ट व्यवस्था गरेको भन्दै यो ऐनको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । कर्णालीमा रहेका १२ वटा बालगृहहरूको अनुगमन गरी मापदण्डअनुसार चलाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
हिमाली नवीन समाजले आज कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा बालअधिकारकर्मी डम्बर रोकायले बालबालिकासम्बन्धीको ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
यसैबीच, सहभागीले गुणस्तरीय शिक्षा, गरिबी र अन्य विभिन्न कारणले बालबालिका परिवारबाट विछोडिनुपर्ने बाध्यतामा रहेको बताएका छन् । पारिवारिक विछोडले बालबालिमा नकरात्मक असर पर्न सक्ने भन्दै यसतर्फ सबैपक्ष सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
आफ्नो प्रस्तुति राख्दै हिमाली नवीन समाजका उप निर्देशक रिया महर्जनका अनुसार गरिबी, अशिक्षाका कारण बालबालिकालाई बालगृहमा पठाउने गरिएको भन्दै यसले बालबालिकाको मानसिक अवस्थामा नकरात्मक प्रभाव परिरहेको बताए ।
सन् २००६ देखि २०२३ सम्मको तथ्याङ्कमा नौ सय ६७ बालबालिका उद्धार भएका र तीमध्ये ७० प्रतिशत बालबालिका कर्णालीका छन् । उनका अनुसार २२ प्रतिशत बागमती प्रदेशका छन् । संस्थाले पारिवारिक मिलन गराउँदै आएको उनको भनाइ छ । बालबालिका परिवारबाट विछोडिदा भविष्यमा ठूलो नकरात्मक प्रभाव पर्ने उनको टिप्पणी छ ।
