झापा । मुलुकमा विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न व्यवस्था बदलियो तर हाम्रो मुलुकका सरकारी कार्यालयको अवस्था कहिल्यै बद्लिएन । अन्य कार्यालय तैबिसेक रहे पनि नापी कार्यालय र भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयको अवस्था भने कहिल्यै सुध्रेन । राणा शासन गयो, पञ्चायती व्यवस्था गयो, राजा सहितको संवैधानिक प्रजातान्त्रिक व्यवस्था गयो, अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थासम्म आइपुग्दा पनि नापी र मालपोत कार्यालयको व्यवस्थामा कुनै परिवर्तन आएन । जनताले अहिलेसम्म पनि ती कार्यालयहरूमा कहिल्यै सरल र सहज रुपमा सेवा लिन पाएनन् । ती कार्यालयमा सधैँ सास्ती र हैरानी मात्र बेहोरिरहनु परेको छ ।
अचल सम्पत्ति घर–जग्गाको प्रमाणीकरण गर्ने राज्यको मुख्य कार्यालय नापी र भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयको बेथितिका कारण आम सर्वसाधारणले वर्षौँदेखि सास्ती र हैरानी बेहोरिरहनु परेको छ ।
वर्षौँदेखि देखे भोगेर पनि खुलेर विरोध नहुँदा नापी तथा मालपोत कार्यालयका कर्मचारीको मनोबल बढेर अहिले त झन् आम सर्वसाधारणले पेस गरेको फायलको काम नगरिदिने मात्र हैन फायल नै गायब गरेर हैरानी दिने गरेका छन् । सर्वसाधारणको फायल हराई दिने, नियम सम्मत पेस गरेको फायलमा पनि विभिन्न बहाना बनाएर अनावश्यक झन्झट दिने मात्र नभई सिधै लेखापढी व्यवसायी मार्फत कार्यालयमा आउन लगाउने गरिएको छ । लेखापढी व्यवसायीमार्फत आउँदा कमिसन आउने भएकोले पनि नापी र मालपोत कार्यालयका कर्मचारीले सर्वसाधारणले सिधै ल्याएको फायल हराइदिने अथवा विभिन्न बहाना बनाएर काम नगर्ने गरिएको छ ।
पछिल्लो समय स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण गरेका छन् । जग्गा वर्गीकरण पनि आफ्नो घर–जग्गा भएको स्थानीय तहको सिफारिस सहित प्रत्येक जग्गाधनीले मालपोतमा गएर अद्यावधिक गर्नुपर्ने भएको छ । अझ एउटै कित्ताको जग्गा दुई वा दुई भन्दा बढी वर्गमा परेको छ भने जग्गाको नापी कार्यालयमा गएर कित्ता काट गरेर मालपोत कार्यालयमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने हुन्छ । जिल्लाका प्रत्येक जग्गाधनीले अनिवार्य जग्गाको अद्यावधिक गर्नुपर्ने भएकोले अहिले नापी र मालपोत कार्यालय ‘दसैँ’ नै आएको छ । मालपोत कार्यालयका एक कर्मचारी भन्छन्–‘अहिले हाम्रो बोल्ने फुर्सद पनि छैन ।’
यता भद्रपुर नगरपालिकाले जग्गा वर्गीकरण गरेपछि भद्रपुरका एक ७७ वर्षीय वृद्धाले आफै आफ्नो घर–जग्गाको वर्गीकरण अनुसारको अद्यावधिक गर्न भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयमा पुग्दा भोग्नु परेको हैरानी र सास्तीले बिरामी नै पारेको दुखेसो पोखेका छन् ।
उनका अनुसार सबै कागज पत्रसहित भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयमा पुग्दा कार्यालयका कर्मचारीले कार्यालयमा पेस गर्ने फारम लाइसेन्स प्राप्त लेखापढी व्यवसायीले नै भर्नुपर्ने र व्यवसायीको लाइसेन्स नम्बर पनि हाल्नु पर्ने भन्दै फर्काएको थियो । यस विषयमा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय भद्रपुरका प्रमुख मालपोत अधिकृत शेरबहादुर भण्डारीसँग जिज्ञासा राख्दा भण्डारीले भने–‘अद्यावधिकको लागि लेखापढी व्यवसायीको आवश्यकता पर्दैन । सेवाग्राही आफै आउँदा हुन्छ ।’
कर्मचारीले फारममा लेखापढीको हस्ताक्षर अनिवार्य गराउने र लेखापढीले सेवाग्राहीसँग कित्ताकाट गर्नुपर्ने भए ५ हजार र कित्ताकाट गर्नु नपर्ने भए ३ हजार लाग्ने भन्दै सर्वसाधारणलाई खुलेआम लुट्ने गरिएको छ । सेवाग्राहीसँग अनावश्यक रकम किन लिइन्छ ? भन्ने जिज्ञासामा एक लेखापढी व्यवसायी नाम नछाप्ने सर्तमा भन्छन्–‘हामी लेखापढी व्यवसायीले फाराम दर्ता नम्बर हालेर सही गरेपछि फाँटवालाले हिसाब राखेको हुन्छ, अनि हामीले हिसाब बुझाउनु पर्छ । नत्र भोलीदेखि काम गर्न गाह्रो हुन्छ ।’
मालपोत कार्यालय पुरै सेटिङ्गमा चलेको छ । लेखापढी व्यवसायी बाहेक आम सेवाग्राहीले आफै कुनै फायल पेस गरे भने त्यो फाइलको कामै हुँदैन । व्यवसायीले पेसेको फाइलको काम ५ मिनेटमा हुन्छ, कागज पत्र पुगे नपुगेको केही हेरिँदैन, कागज पत्र नपुगे आँखाको इशारामा सबै कागज पुग्छ तर सेवाग्राहीको काम १ हप्तासम्म पनि हुँदैन मात्र हैन फायल नै हराउँछ । अझ कर्मचारीले सेवाग्राही आफै आएको थाहा पाउने बित्तिकै पहिला त फायल नै हेर्दैनन्, हेरिहाले भने पनि यो भएन, त्यो भएन, यो ल्याउनु, त्यो ल्याउनु भनेर जति रुपैंया भने पनि लेखापढी व्यवसायीलाई काम दिने वातावरण बनाउँछन् । किनभने लेखापढी व्यवसायी मार्फत आउँदा ‘सिहाव’ आउँछ , सेवाग्राही सिधै आउँदा केही आउँदैन ।
त्यही घटनाको सामना गर्नु प¥यो भद्रपुरका उनै वृद्धले । लेखपढ जान्ने भएकोले आफै फाराम भरे, आफ्नो काम आफै गर्नुपर्छ भनेर लागे तर, मालपोत कार्यालयको त्यो सञ्जालमा रुमलिन पुगे । एक हप्तासम्म पनि काम भएन ।
तर, यता मालपोत अधिकृत शेर बहादुर भण्डारी –कुनै कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई त्यस्तो व्यवहार गरेको प्रमाण सहित आए कारबाही गर्ने बताउँछन् । आफूले आफै आएका सेवाग्राहीको कामलाई प्राथमिकता दिनु भनेर कर्मचारीलाई निर्देशन समेत दिएको भण्डारी बताउँछन् ।
लेखापढी व्यवसायीहरू कसले कति लिए त्यो हामीलाई जानकारी हुँदैन । लेखापढी व्यवसायीहरूले लिने शुल्क नै तोकिदिन हामीले त नेपाल सरकारसँग माग नै राखेका छौँ । यदि कसैले राजश्व बाहेक अनधिकृत रुपमा रकम लिए प्रमाण सहित आफूकहाँ उजुरी लिएर आए प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भनेर भएपनि ठगीमा मुद्दा हालिने मालपोत प्रमुख भण्डारी बताउँछन् ।
अहिले भू–सेवा मार्फत सबै काम हुने भएकोले मालपोतले लेखापढी नचिन्ने भण्डारी बताउँछन् । तर, मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरू भने लेखापढी व्यवसायीले भरेको फारम मात्र चल्ने भन्दै सेवाग्राहीलाई सास्ती र हैरानी दिइरहेका छन् ।त्यसैगरी नापी कार्यालयमा पनि मालपोत कार्यालयकै जस्तो सेवाग्राहीलाई हैरानी र सास्ती दिने गरिन्छ । कार्यालय मात्र फरक अरू बोली व्यवहार उस्तै ।
