झापा / अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिका पुगेर सुत्केरी हुने र बच्चालाई जन्मका आधारमा अमेरिकी नागरिकता दिलाउने खेल (बर्थ टुरिजम) लाई पूर्ण रूपमा रोक्न नयाँ कार्यकारी आदेश जारी गरेका थिए। ओभल अफिसमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच उनले दुईवटा फरक–फरक कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए। यस आदेशको मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाहरू केवल बच्चा जन्माउने र उसलाई अमेरिकी नागरिक बनाउने उद्देश्यले मात्र 'टुरिस्ट भिसा' मा अमेरिका आउने अभ्यासलाई कानूनी रूपमा रोक्नु रहेको थियो।
यसअघि सन् २०२५ मा सत्ता सम्हालेकै दिन राष्ट्रपति ट्रम्पले गैरकानूनी रूपमा बस्ने विदेशीका बच्चाहरूलाई दिइने जन्मसिद्ध नागरिकता पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने कार्यकारी आदेश जारी गरेका थिए। तर, अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले 'ट्रम्प भर्सेस बार्बरा' मुद्दामा ६–३ को बहुमतले उक्त आदेश संविधान विपरीत भएको भन्दै खारेज गरिदिएको थियो। सर्वोच्चको सो निर्णयप्रति आक्रोश पोख्दै ट्रम्पले अदालतको त्यो निर्णय निकै दुर्भाग्यपूर्ण र अन्यायपूर्ण भएकाले आफूहरूले केही प्राविधिक परिमार्जन गरेर फरक ढंगबाट यसलाई रोक्ने कदम चालेको कुरा बताएका थिए।
ह्वाइट हाउसले जारी गरेको विवरण अनुसार ट्रम्पले ल्याएका दुईवटा नयाँ आदेशहरू मध्ये पहिलो आदेशले राज्य र गृह मन्त्रालयलाई विशेष अधिकार दिँदै केवल नागरिकता पाउनकै लागि अमेरिका आउने विदेशीहरूलाई भिसा रोक्न र डिपोर्ट गर्न आदेश दिने व्यवस्था गरेको थियो भने यस्तो कार्यलाई कानूनी ठगीको रूपमा परिभाषित गरिने स्पष्ट पारेको थियो। त्यस्तै दोस्रो आदेशले केही निश्चित श्रेणीका विदेशी नागरिकका बच्चाहरूलाई जन्मसिद्ध नागरिकता पाउन अयोग्य घोषणा गरेको थियो, जसमा विदेशी शत्रु, विदेशी आतंकवादी संगठनका सदस्य र विदेशी सरकारका तर्फबाट काम गर्ने लबिस्टहरूका बच्चाहरू सामेल रहेका थिए।
राष्ट्रपति ट्रम्पका मुख्य कानूनी सल्लाहकार स्टिफन मिलरले यो नयाँ आदेश अदालतको परीक्षणमा खरो उत्रिने दाबी गरेका थिए। यद्यपि, नागरिक अधिकारवादी संस्थाहरूले अमेरिकी संविधानको १४ औं संशोधनले अमेरिकाको भूमिमा जन्मने हरेक बच्चालाई नागरिकताको ग्यारेन्टी गरेको भन्दै यो आदेशविरुद्ध पनि तुरुन्तै अदालत जाने तयारी गरिरहेको बताएका थिए। कानूनी विज्ञहरूका अनुसार राष्ट्रपतिसँग अमेरिका आउने विदेशीहरूको भिसा नियन्त्रण गर्ने अधिकार भए तापनि, अमेरिकी भूमिमा बच्चा जन्मिसकेपछि उसको नागरिकता खोस्ने अधिकार राष्ट्रपतिसँग नभएकाले यो आदेशले फेरि ठूलो कानूनी चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने विश्लेषण गरेका थिए।
