मुख्य समाचार
करिब २ करोड रुपैयाँ राहत वितरण | धनकुटामा ६ सय ४७ केजी गाँजासहित २ जना पक्राउ | झापामा साढे ५ लाख मूल्यको अवैध सामान र दुई सिटी सफारी बरामद; भन्सार बुझाइयो | करदाता प्रोत्साहन उपहार योजना: २५० रुपैयाँको सामान किन्ने उपभोक्ताले जिते १० लाखको बम्पर उपहार | अमेरिकामा 'बर्थ टुरिजम' माथि प्रतिबन्ध: राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा नयाँ कार्यकारी आदेश जारी | भन्सार छलीका लत्ता कपडा र तीन मोटरसाइकलसहित करिब ८ लाख रुपैयाँ बराबरको सामान बरामद | झापा र सुनसरीका एसपीको पुनरागमन रोकियो, जिम्मेवारीमा फर्काइएन | भद्रपुर नगरपालिकामा कर कानुनको बेवास्ता ? नन–फाइलर फर्मलाई करोडौँको भुक्तानी, महालेखाको गम्भीर प्रश्न | वैदिक सनातन भद्रपुरद्धरा हाजिरी जवाफको आय–व्यय सार्वजनिक | श्रद्धाञ्जली सभामा रास्वपा सांसद यादवको विवादास्पद अभिव्यक्ति, गोलबजारमा तनाव, प्रहरीद्वारा उद्धार |
मुख्य समाचार
करिब २ करोड रुपैयाँ राहत वितरण | धनकुटामा ६ सय ४७ केजी गाँजासहित २ जना पक्राउ | झापामा साढे ५ लाख मूल्यको अवैध सामान र दुई सिटी सफारी बरामद; भन्सार बुझाइयो | करदाता प्रोत्साहन उपहार योजना: २५० रुपैयाँको सामान किन्ने उपभोक्ताले जिते १० लाखको बम्पर उपहार | अमेरिकामा 'बर्थ टुरिजम' माथि प्रतिबन्ध: राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा नयाँ कार्यकारी आदेश जारी | भन्सार छलीका लत्ता कपडा र तीन मोटरसाइकलसहित करिब ८ लाख रुपैयाँ बराबरको सामान बरामद | झापा र सुनसरीका एसपीको पुनरागमन रोकियो, जिम्मेवारीमा फर्काइएन | भद्रपुर नगरपालिकामा कर कानुनको बेवास्ता ? नन–फाइलर फर्मलाई करोडौँको भुक्तानी, महालेखाको गम्भीर प्रश्न | वैदिक सनातन भद्रपुरद्धरा हाजिरी जवाफको आय–व्यय सार्वजनिक | श्रद्धाञ्जली सभामा रास्वपा सांसद यादवको विवादास्पद अभिव्यक्ति, गोलबजारमा तनाव, प्रहरीद्वारा उद्धार |


कोशी सरकार गठन विवादको सुनुवाइ आगामी जेठ २७ मा

देश प्रदेश डेस्क 5361+ समाचार ( )
२३ जेठ २०८१, बुधवार

झापा कोशी प्रदेश सरकार गठन विवादको सुनुवाइ आगामी जेठ २७ गते हुने भएको छ ।

आज उक्त विवाद बारे अदालतले सुनवाई गर्दै यही जेठ २७ गते सर्वाेच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट हुने भएको हो ।

पूर्व मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमाथि बुधबार न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ भएको छ ।

इजलासले पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको छ र अब २७ जेठबाट पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्कीले सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिएको भन्दै प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले उनी पदमुक्त भएको निष्कर्ष निकाल्दै धारा १६८ (५) अनुसार नै अर्को सरकार गठन आह्वान गरेका थिए ।

जसमा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशसभाका बहुमत सदस्यको समर्थन जुटाएपछि वैशाख २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । प्रदेश प्रमुखको उक्त निर्णयविरुद्ध निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

बुधबारको बहसका क्रममा विपक्षीका कानुन व्यावसायीले उपधारा ५ को ब्याख्या गर्नुपर्ने भएकाले संवैधानिक इजलासको पनि माग गरेका थिए । तर न्यायाधीश श्रेष्ठ ढकालको इजलासले यो मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाएको हो ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार