झापा। काठमाडौं महानगरपालिकासहित उपत्यकाका १८ वटा नगरपालिकाले फोहोर फाल्दै आएको बञ्चरडाँडा क्षेत्रका बासिन्दा पुनः आन्दोलित भएका छन्।
संघीय सरकार र काठमाडौं महानगरपालिका समेतले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै असोज १ गतेदेखि फोहोर बिर्सजनमा रोक लगाउने उनीहरूले बताएका हुन्।
‘फोहोर र मानिस सँगै बस्न सक्दैनौं। हामीलाई यहाँबाट हटाइयोस् र फोहोरको सही ढंगले व्यवस्थापन होस् भनेर प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि काठमाडौं महानगरपालिकासम्मलाई ध्यानाकर्षण गरायौं,’ बञ्चरेडाँडा संघर्ष समितिका संयोजक श्रीराम ढुंगानाले भने, ‘तर, कतैबाट पनि सुनुवाइ भएन।’
फोहोरको दुर्गन्धका कारण ओखरपौवा, चाउथे, ककनीसम्मका बासिन्दा घरमा बस्ने नसक्ने भएको गुनासो गरे। त्यस्तै धादिङ, धुनिबेसी नगरपालिका–१ का स्थानीय बढी चपेटामा परेको उनले बताए।
‘सिसडोलको अवस्था पनि त्यस्तै छ। बञ्चरेडाँडामा पनि व्यवस्थित तरिकाले फोहोर फालिएको छैन। सिसडोलकै शैलीमा थुपारिएको छ। जसका कारण यो तीन महिना हामीले ज्यादै नै सास्ती व्यहोर्नुपर्यो। खेतबारीमा बालीनाली लगाउने अवस्था छैन। फोहोरको दुर्गन्धले मानिसको स्वास्थ्य त बिग्रँदो छ नै, पशुचौपायाको अवस्था पनि नाजुक बन्दै गइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सधैँ यही कुरा गरेर आन्दोलित भइरहनुभन्दा असोज १ गतेबाट फोहोर फाल्न पूर्ण रूपमा रोक लगाउन लागेका हौं।’
उनले यसबीचमा २७ वटा निकायलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको बताए।
‘प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि, सुरक्षा निकायसम्म पत्र बुझाएका छौं,’ उनले भने, ‘आज दिउँसो पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारलाई जानकारी गराउँछौं। यसबीचमा सरकारले विकल्प दियो भने हामी चुप लाग्छौं। अन्यथा असोज १ गतेदेखि हाम्रो ठाउँमा फोहोर फाल्न दिँदैनौं।’
काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिकासहित उपत्यका १८ वटाभन्दा बढी नगरपालिकाको दैनिक ११ सय बढी टन फोहोर बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटमा व्यवस्थापन हुँदै आएको छ।
दीर्घकालीन ल्यान्डफिल साइट भनिए पनि फोहोर र लिचेट (फोहोर कुहिएर बग्ने हानिकारक रसायन) को सही ढंगले व्यवस्थापन हुन नसकेको उनले बताए।
‘अहिले पनि लिचेट कोल्पु खोलामै बग्छ। सिञ्चाइको स्रोत नै विषाक्त बनेपछि उत्पादन हुँदैन। त्यसको क्षतिपूर्ति पनि पाइँदैन,’ ढुंगानाले भने।
काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरले गाउँमा समस्या निम्त्याएपछि ककनी नगरपालिकाले साउन १ गतेदेखि फोहोर बोकेका टिपरबाट शुल्क उठाउने निर्णय गरेको थियो। उठेको पैसाले फोहोरको व्यवस्थापन गर्ने योजना तय गरेको थियो।
ठूला गाडीबाट एक हजार पाँच सय र साना गाडीबाट एक हजार शुल्क उठाउने गरी ऐन नै पारित गरिएको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले रोक लगाइदिएको थियो।
साउनमा सिसडोल र बञ्चरेडाँडाका नागरिक आन्दोलित भएका थिए। सिसडोलको फोहोर माटोले पुर्ने, बञ्चरेडाँडामा फोहोर वैज्ञानिक ढंगले व्यवस्थापन गर्ने, दुर्गन्ध कम गर्न किटनाशक औषधी छर्कनलगायत समझदारी पनि आन्दोलन फोहोर फाल्न गरिएको अवरोध हटेको थियो।
