झापा / रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट विस्थापित तथा जोखिममा परेका परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सरकारले जग्गा खोजीको प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
बाढीबाट प्रभावित परिवारको पुनर्स्थापना तथा अस्थायी बसोबासका लागि उपयुक्त जग्गा पहिचान गर्न सरकारले नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीको संयोजकत्वमा १३ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो।
समितिले पहिलो चरणमा बाढीका कारण घरबारविहीन भएका, तत्काल पुनर्स्थापना आवश्यक रहेका तथा जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका परिवारको वास्तविक विवरण संकलन गर्नेछ। प्रभावित परिवारको अन्यत्र घर वा जग्गा भए–नभएको विवरणसमेत समितिले यकिन गर्नेछ।
त्यसपछि रसुवा, नुवाकोट र धादिङका सम्बन्धित स्थानीय तह, नापी कार्यालय तथा भूमि प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरी पुनर्स्थापनाका लागि सम्भावित जग्गा पहिचान गरिनेछ।
पहिचान भएका जग्गाको स्थलगत अध्ययन गरी त्यसको विपद् जोखिमसमेत मूल्यांकन गरिनेछ। जोखिम कम रहेको र बस्ती बसाउन उपयुक्त देखिएको जग्गालाई पुनर्स्थापनाका लागि प्रयोग गर्न आवश्यक कानुनी प्रक्रिया र उपायबारे समितिले सरकारलाई सुझाव दिनेछ।
समितिमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, पूर्वाधार विकास, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागका अधिकारीसँगै सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला समन्वय अधिकारी, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीका अधिकारी, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा भूमि प्रशासन र नापी कार्यालयका प्रमुखहरू सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ। उपसचिव दामोदर वाग्ले सदस्य–सचिव छन्।
समितिले कुन क्षेत्रमा कति घर क्षति भएका छन्, कति परिवारलाई तत्काल स्थानान्तरण गर्नुपर्ने हो र कहाँ सुरक्षित बस्ती विकास गर्न सकिन्छ भन्ने विवरण संकलन गर्नेछ। त्यसका आधारमा उपयुक्त स्थानसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाइनेछ।
यसअघि सरकारले बाढीपछि विस्थापित नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने र दीर्घकालीन पुनर्स्थापना गर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै आएको थियो। गृह मन्त्रालयले समेत प्रभावितलाई सुरक्षित स्थानमा सार्नु तत्कालको आवश्यकता र दीर्घकालीन पुनर्स्थापना उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको जनाएको छ।
रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीले ठूलो जनधनको क्षति गर्नुका साथै नदी किनार तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका बस्तीहरूलाई गम्भीर प्रभाव पारेपछि सरकारले अब जोखिमपूर्ण बस्तीलाई पुरानै ठाउँमा फर्काउनेभन्दा सुरक्षित स्थानमा पुनर्स्थापना गर्ने विकल्प अघि सारेको हो।
