मुख्य समाचार
कम मूल्यांकनमा परेका झापाका अधिकांश प्रहरी अधिकृत गणमा सरुवा | बिर्तामोडमा नेपाल र भारतका अधिकारीहरूबीच सीमासम्बन्धी संयुक्त छलफल तथा बैठक सम्पन्न | बीपी राजमार्गमा बस दुर्घटना, आठ जनाको मृत्यु | फेसबुक–इन्स्टाग्राम अचानक डाउन, नेपालका प्रयोगकर्ता पनि प्रभावित | बस दुर्घटना हुँदा ८ जनाको मृत्यु | कहिलेसम्म सञ्चारकर्मीको आवाज दबाउँछौ सरकार? | भद्रपुरमा ओम साई पाथिभरा हस्पिटलको सेवा प्रभावकारी, सर्वसुलभ उपचारमा जोड | पाँच वर्ष नपुग्दै १८ हजारभन्दा बढी बालबालिका कडा कुपोषणको सिकार | नक्कली सिफारिसपत्रको भरमा १० विदेशीले पाए अध्ययन भिसा | एसईई नतिजामा ठूलो गडबडी : ५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थीको अंक फेरियो |
मुख्य समाचार
कम मूल्यांकनमा परेका झापाका अधिकांश प्रहरी अधिकृत गणमा सरुवा | बिर्तामोडमा नेपाल र भारतका अधिकारीहरूबीच सीमासम्बन्धी संयुक्त छलफल तथा बैठक सम्पन्न | बीपी राजमार्गमा बस दुर्घटना, आठ जनाको मृत्यु | फेसबुक–इन्स्टाग्राम अचानक डाउन, नेपालका प्रयोगकर्ता पनि प्रभावित | बस दुर्घटना हुँदा ८ जनाको मृत्यु | कहिलेसम्म सञ्चारकर्मीको आवाज दबाउँछौ सरकार? | भद्रपुरमा ओम साई पाथिभरा हस्पिटलको सेवा प्रभावकारी, सर्वसुलभ उपचारमा जोड | पाँच वर्ष नपुग्दै १८ हजारभन्दा बढी बालबालिका कडा कुपोषणको सिकार | नक्कली सिफारिसपत्रको भरमा १० विदेशीले पाए अध्ययन भिसा | एसईई नतिजामा ठूलो गडबडी : ५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थीको अंक फेरियो |


बजेट विनियाेजन गरे बराबर छः अर्थमन्त्री खनाल

देश प्रदेश डेस्क 5184+ समाचार ( )
२८ माघ २०८२, मङ्गलबार

झापा / अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले नेपालकाे कुल बजेट जति थियाे, अलिकति पनि नघटेकाे बताएका छन् ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै खनालले कुल बजेटको आकार १९ खर्ब ६४ अर्ब नै कायम रहेको बताए ।

यदि सरकारी निकायहरूले सो बजेट खर्च गर्नसक्ने क्षमता देखाए भने यो रकम उपलब्ध हुनसक्छ । अर्थमन्त्री खनालले हाल नेपाल सरकारको सञ्चित कोषमा १३० अर्ब रुपैयाँ घाटा रहेको बताउदै सञ्चित कोषले नदिएका अवस्थामा केही नियन्त्रण गर्नुपर्ने र सकेसम्म प्राथमिकताका आधारमा सही ठाउँमा बजेट परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।

अर्थमन्त्री खनालले ११९ अर्ब बराबरका आयोजनाहरू तयारी अवस्थामा नरहेको र राम्रो प्रतिफल नदिने देखिएकाले प्रारम्भिक मूल्यांकन गरी स्थगित गरिएको जानकारी दिए । यी आयोजनाहरू तयारी भएपछि टेण्डर प्रक्रिया अघि बढेपछि अर्थ मन्त्रालयमा छलफल गरी फुकुवा गर्ने नीति रहेको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा ६७ अर्ब बराबरको बजेट विनियोजन गरिएकोमा हालसम्मको प्रगति १५ प्रतिशत भन्दा अलिकति बढी मात्र छ, जुन सन्तोषजनक छैन ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै