झापा / नेपाल सरकारले आम नागरिकविच स्वास्थ सेवा लाभदायीक बनाउने उद्देश्यले ल्याएकाे स्वास्थ्य बीमा बाेर्ड धरासयी बन्दै गएपछि ओपीडी सेवालाई एक आर्थिक वर्षमा अधिकतम २५ हजार बराबरकाे सेवा प्रदान गर्ने भएकाे छ ।
बोर्डले ओपीडी खर्चमा बढ्दो वित्तीय भार नियन्त्रण गर्दै बीमा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन उक्त सीमा तोक्ने निर्णय गरेको हो ।
बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्लका अनुसार बिमित बिरामीलाई ओपीडी सेवामा वार्षिक २५ हजारसम्मको सुविधा उपलब्ध गराइने छ । त्यसपछिको सुविधा भने अस्पताल भर्ना (आईपीडी) र आकस्मिक (इमर्जेन्सी) सेवामार्फत उपयोग गर्न सकिने छ ।
मल्लका अनुसार बोर्डको कूल खर्चमध्ये सबैभन्दा बढी ओपीडी सेवामा गएको देखिएको छ । सेवा प्रदायक संस्थालाई दिएको भुक्तानीको करिब ७१ प्रतिशत ओपीडी सेवामार्फत, १९ प्रतिशत आईपीडी र १० प्रतिशत इमर्जेन्सी सेवामा खर्च भइरहेको बोर्डको तथ्यांक छ ।
पाँच वर्ष भित्र सबै नागरिकलाई समेट्ने लक्ष्यसहित आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा सुरु गरिएको बीमा कार्यक्रम एक दशकमा सबै जिल्लामा विस्तार भएको छ । तर अपेक्षित सहभागिता भने हुन सकेको छैन ।
सरकारले स्वास्थ्य बीमाको वार्षिक प्रिमियम शुल्क ३ हजार ५०० रुपैयाँ तोकेको छ । तर बीमामा नागरिक थप्न जति कठिन छ, उनीहरूलाई हरेक वर्ष नवीकरण गराउन त्यति नै चुनौतीपूर्ण रहेको बोर्डका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
