झापा / सरकारले लोकप्रिय नाराका साथ कार्यान्वयनमा ल्याएको 'लक्षित वर्ग निःशुल्क उपचार पोर्टल कार्यविधि २०८३' ले कुल स्वीकृत शय्याको १० प्रतिशत अनिवार्य निःशुल्क गर्नुपर्ने नीतिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गम्भीर संकट निम्त्याएको छ।
विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीलाई शय्यासहित चिकित्सक परामर्श, शल्यक्रिया, प्रयोगशाला परीक्षण र औषधिसमेत पूर्ण रूपमा निःशुल्क गराउने मन्त्रालयको यो नीति व्यावहारिक गृहकार्य र ठोस व्यवस्थापन बिना ल्याइएकाले अहिले प्रत्युत्पादक बनेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रको ७० प्रतिशतभन्दा बढी भार धान्दै आएको निजी क्षेत्रलाई कुनै पनि प्रकारको शोधभर्ना, अनुदान वा कर छुट नदिई सम्पूर्ण आर्थिक दायित्व जबरजस्ती थुपारिएपछि सरकार र अस्पताल सञ्चालकहरूबीचको टकराव चरम बिन्दुमा पुगेको छ। नेपालका निजी अस्पतालहरूको छाता सङ्गठन एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल (अफिन) ले यो अव्यावहारिक नीति तत्काल नसच्याए अस्पताल नै बन्द गरेर हिँड्ने कडा चेतावनी दिएको छ।
अफिनका अध्यक्ष डा. पदमबहादुर खड्काले सरकारले निजी क्षेत्रसँग कुनै परामर्श नगरी ल्याएको नयाँ कार्यविधि व्यावहारिक नभएको भन्दै कार्यान्वयन सम्भव नभएको तर्क गरे ।
उनका अनुसार सरकारले निजी अस्पतालहरूलाई सरकारी अस्पताल सरह सेवा दिनुपर्ने अपेक्षा राखेको छ । तर त्यसका लागि आवश्यक स्रोत, साधन र वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित गरेको छैन ।
‘सरकार आफैंले ९८ वटा औषधि मात्र नि:शुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । तर निजी अस्पताललाई भने संसारमा उत्पादन भएका सबै औषधि, उपकरण र उपचार सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने दायित्व थोपर्न खोजिएको छ,’ डा. खड्का भन्छन् ।
