झापा /विनाेद सापकाेटा झापा जिल्ला तथा कोशी प्रदेशभर सञ्चालनमा रहेका साना तथा मझौला इन्टरलक ब्लक कंक्रिट उद्योग व्यवसायीहरूले उद्योगको संरक्षण, नियमनको सुधार र असमान प्रतिस्पर्धाबाट उत्पन्न गम्भीर संकटबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
ज्ञापन–पत्र बुझ्दै मन्त्री घिसिङले झापा र कोशी प्रदेशका उद्योगीहरू हाल भोगिरहेका समस्याबारे आफूलाई विस्तृत जानकारी यसअघि प्राप्त नभएको उल्लेख गर्दै तत्काल सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराउने आश्वासन दिए । उनले साना व्यवसायीलाई कानुन विपरीत कुनै पनि प्रकारको विभेद नगरिकन सरकारी तथा गैरसरकारी निकायलाई कडाइका साथ आग्रह गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । मन्त्री घिसिङले इन्टरलक ब्लक कंक्रिट उद्योग व्यवसायीको ज्ञापन पत्र बुझ्दै भने, ‘नआत्तिनुहोस् । यतिका दिन त धैर्य गर्नुभयो । बेथिती अब अवस्य सुधार हुन्छ ।’
उद्योग व्यवसायीहरूले पेश गरेको ज्ञापन–पत्रमा उद्योगबाट हजारौँ श्रमिकलाई नियमित रोजगारी उपलब्ध गराउँदै आएको तथ्य उल्लेख छ । तर पछिल्लो समय केही ठूला उद्योगहरूको अनुचित दबाब, असमान प्रतिस्पर्धा, नियमनको एकतर्फी अभ्यास तथा गुणस्तर चिन्ह (एन.एस. मार्क) सम्बन्धी नीतिको अव्यवहारिक कार्यान्वयनका कारण साना उद्योगहरुको अस्तित्व संकटमा परेको व्यवसायीहरूको दाबी छ ।
कोशी प्रदेशमा एन.एस. मार्क प्राप्त उद्योग झापाको अर्जुनधारा र उदयपुरको गाईघाटमा रहेका दुईवटामा सीमित हुँदा प्रदेशभरका निर्माण परियोजनामा एकाधिकार जस्ता प्रवृत्ति देखिन थालेको जसले उपभोक्ता, स्थानीय निकाय र साना उत्पादनकर्तालाई प्रत्यक्ष असर गरेको ज्ञापन–पत्रमा उल्लेख छ । साथै, ठूला उद्योग, केही स्थानीय प्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको साँठगाँठले ‘सिन्डिकेट’ झैँ प्रवृत्ति विकास गरेको अनुमान व्यवसायीहरूले मन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।
सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा पनि ब्रान्ड तथा उत्पादकको नाम उल्लेख गरी बोलपत्र आह्वान गरिएको, जुन सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को स्पष्ट उल्लंघन भएको उनीहरूको आरोप छ । यस्तो नियमनको त्रुटिले साना उद्योग विस्थापित हुने, उपभोक्तालाई महँगो मूल्य तिर्न बाध्य पारिने र हजारौँ श्रमिक बेरोजगार हुने गम्भीर जोखिम आएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
व्यवसायीहरूले मन्त्रीसमक्ष पेश गरेको माग–पत्रमा गुणस्तर चिन्ह सम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश मार्फत गरिनुपर्ने, ठूला उद्योगको एकाधिकार र अनुचित दबाब नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने, सार्वजनिक खरिद प्रणाली पारदर्शी र समान अवसरयुक्त बनाउनुपर्ने, साना तथा मझौला उद्योगका लागि विशेष संरक्षण कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने जस्ता मुख्य माग समावेश छन् ।
त्यसैगरी विद्यालय, मठ–मन्दिर, पार्क तथा फुटपाथजस्ता स्थानमा निर्माण पूर्व स्थलगत प्राविधिक निरीक्षण गरी भारवहन क्षमता अनुसार आवश्यक वर्गिकरण (एम—२०, एम–३०, एम–३५, एम–४० आदि) को इन्टरलक प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ । यसले राज्यको वार्षिक करोडौँ रुपैयाँ बराबरको खर्च बचत हुने उनीहरूको ठम्याइ छ ।
ज्ञापन–पत्र बुझाउँदै महासचिव टिकाराम गौतमले ठूला उद्योगहरूको अनियन्त्रित विस्तार र सरकारी प्रक्रियामा नदेखिएको पारदर्शिताका कारण साना व्यवसायी पछिल्ला वर्षहरूमा व्यवसाय छाड्ने अवस्थामा पुगेको दुखेसो व्यक्त गरे । उनले साना तथा मझौला उद्योगका लगानी, श्रमिकको भविष्य र स्थानीय अर्थतन्त्र जोगाउन सरकार संवेदनशील बन्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् ।
