मुख्य समाचार
बाढी पुनरुत्थानका लागि नेपाललाई अमेरिकाले थप ३१ मिलियन डलर दिने | चिकित्सकलाई कुटपिट गरे ५ वर्षसम्म कैद र ५ लाखसम्म जरिवाना प्रस्ताव | कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन अन्तर्गत आज देशभर पालिका स्तरीय अधिवेशन | राष्ट्रिय परिचयपत्रदेखि राहदानीसम्म, झापा प्रशासनमा एकैदिन ५५७ जनाले लिए सेवा | रोङमा ट्रयाक्टर दुर्घटना, मेचीनगरका चालकको मृत्यु | भारतको ओडिसामा बनेको शक्तिशाली प्रणाली नेपालतर्फ, अब के हुन्छ? | बालबालिकालाइ सही र गलत छुवाइ बारे सचेतना | टिपर र मोटरसाइकल ठोक्किँदा दुई जना घाइते | बिर्तामोडको टाइमलेस होटलमा थार गाडीमा अचानक आगलागी, दुईवटा गाडी जल्यो | इलाममा बोलेरो दुर्घटना, चालकको घटनास्थलमै मृत्यु |
मुख्य समाचार
बाढी पुनरुत्थानका लागि नेपाललाई अमेरिकाले थप ३१ मिलियन डलर दिने | चिकित्सकलाई कुटपिट गरे ५ वर्षसम्म कैद र ५ लाखसम्म जरिवाना प्रस्ताव | कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन अन्तर्गत आज देशभर पालिका स्तरीय अधिवेशन | राष्ट्रिय परिचयपत्रदेखि राहदानीसम्म, झापा प्रशासनमा एकैदिन ५५७ जनाले लिए सेवा | रोङमा ट्रयाक्टर दुर्घटना, मेचीनगरका चालकको मृत्यु | भारतको ओडिसामा बनेको शक्तिशाली प्रणाली नेपालतर्फ, अब के हुन्छ? | बालबालिकालाइ सही र गलत छुवाइ बारे सचेतना | टिपर र मोटरसाइकल ठोक्किँदा दुई जना घाइते | बिर्तामोडको टाइमलेस होटलमा थार गाडीमा अचानक आगलागी, दुईवटा गाडी जल्यो | इलाममा बोलेरो दुर्घटना, चालकको घटनास्थलमै मृत्यु |


निजी विद्यालयमा नेपाली बोल्दा कारबाही नगर्न सर्वोच्चको आदेश

देश प्रदेश डेस्क 5481+ समाचार ( )
१७ जेठ २०८२, शुक्रबार

निजी विद्यालयमा नेपाली भाषा बोल्दा विद्यार्थीलाई कारबाही गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। 

शुक्रबार न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले विद्यालयले विद्यार्थीलाई नेपाली भाषा बोल्न नदिने वा त्यसका लागि कारबाही गर्ने कार्य नगर्न आदेश जारी गरेको हो । 

कानुन विषयका विद्यार्थीहरू आयुष बडाल, स्मृति अधिकारी र विवेक बख्रेलले निजी विद्यालयमा विद्यार्थीलाई नेपाली बोलेबापत पिट्ने र जरिवाना उठाउने गरिएको भन्दै यस्तो कार्य संविधान विपरीत रहेको जिकिरसहित रिट निवेदन दायर गरेका थिए 

रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता विदुर ढुङ्गाना र अधिवक्ता वसन्त जोशीले बहस गरेका थिए ।रिट निवेदनमा निजी विद्यालयहरूको छाता संगठन प्याब्सनसहित प्रधानमन्त्री कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो । 

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशसहित विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश समेत जारी गरेको छ ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार