झापा / भोलि असार १५ गते देशभर २३औँ राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव, २०८३ विभिन्न कार्यक्रमका साथ भव्य रूपमा मनाइँदै छ।
सरकारले यस वर्ष "जलवायुमैत्री प्रविधि, धानमा आत्मनिर्भरता र समृद्धि" भन्ने मूल नाराका साथ यो दिवस मनाउने तयारी गरेको छ। मुख्य समारोह नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) अन्तर्गतको राष्ट्रिय बाली विज्ञान अनुसन्धान केन्द्र, खुमलटारमा आयोजना हुने कृषि विभागले जनाएको छ। तर, कृषि प्रधान मुलुक भनिए पनि खाद्यान्नका लागि छिमेकी मुलुकको भर पर्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था भने कायमै छ।
नेपालको कुल खेतीयोग्य जमिनको ५४ प्रतिशत भूभागमा धान खेती हुने गर्दछ र कृषि क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा धानको योगदान मात्रै १३ प्रतिशत छ। करिब २७ लाख ६५ हजार कृषक परिवार यस खेतीमा आबद्ध छन्। यति ठुलो आर्थिक र सामाजिक महत्त्व बोकेको बाली भए तापनि किसानहरू भने सधैँ सरकारी उपेक्षाको सिकार भइरहेका छन्। सरकारी निकायहरू महोत्सवको तयारीमा जुटिरहँदा तराई तथा पहाडी क्षेत्रका धेरै किसानहरू भने यस पटक बेलैमा मनसुन सक्रिय नहुँदा, खडेरीका कारण ब्याड सुकेको र रोपाइँ गर्न नपाएकोमा छटपटाइरहेका छन्। प्रत्येक वर्ष असार १५ मा नेता र उच्चपदस्थ अधिकारीहरू खेतमा पुगेर हिलो छ्यापाछ्याप गर्दै फोटो खिचाउने 'फोटोसेसन' मा मात्र सीमित हुने गरेको किसानहरूको गुनासो छ।
कृषि विभागको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालमा कुल १४ लाख २० हजार ६३६ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती भई ५५ लाखभन्दा बढी मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो। तर, देशको बढ्दो जनसङ्ख्या र चामल खाने प्रवृत्तिका कारण नेपाललाई वार्षिक करिब ७० लाख मेट्रिक टन धान आवश्यक पर्छ। यस हिसाबले नेपालमा अझै पनि वार्षिक रूपमा ठुलो परिमाणमा धान अपुग देखिन्छ, जसको परिपूर्तिका लागि अर्बौँ रुपैयाँ बाहिरी देशमा खर्च गरेर चामल आयात गर्नु परिरहेको छ।
नेपाल कृषि प्रधान देश भएर पनि धानमा आत्मनिर्भर हुन नसक्नुका पछाडि थुप्रै संरचनागत समस्याहरू जिम्मेवार छन्। कुल धान खेती हुने क्षेत्रफलको ठुलो हिस्सा अझै पनि आकाशे पानीको भरमा चल्नु र रोपाइँको मुख्य सिजनमा सधैँ रासायनिक मल तथा उन्नत बीउको चरम अभाव हुनु नै यसको प्रमुख कारण हो। यसका साथै आधुनिक प्रविधि, यान्त्रिकीकरण र व्यावसायिक कृषि प्रणालीको कमीले गर्दा परम्परागत खेतीमै चित्त बुझाउनु परेको छ। पछिल्लो समय खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ र घडेरीकरणमा परिणत हुनु तथा युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा जमिन बाँझो रहनुले पनि उत्पादनमा थप ह्रास ल्याएको छ।
कृषि विभागका अनुसार सरकारले चैते धान प्रवर्द्धन, हर्दिनाथ जस्ता वर्णशङ्कर (हाइब्रिड) जातको विस्तार र जलवायु अनुकूल कृषि प्रविधिको अनुसन्धानलाई तीव्र पारेको छ। नार्कले सुक्खा र डुबान दुवै सहन सक्ने धानका उन्नत जातका बीउ विकास गरिरहेको दाबी गरे पनि आम किसानसम्म ती प्रविधि अझै सहज रूपमा पुग्न सकेका छैनन्। जबसम्म भाषण र नारामा मात्र सीमित नभई किसानका वास्तविक समस्याहरु जस्तै समयमै मल, उन्नत बीउ र भरपर्दो सिँचाइको व्यवस्था हुँदैन, तबसम्म राष्ट्रिय धान दिवसले मात्र मुलुकलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन सक्ने देखिँदैन।
