नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधार भनेको निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित निर्वाचन हो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनले सरकार निर्माणदेखि राष्ट्रिय नीति निर्धारणसम्मको दिशानिर्देश गर्छ। तर खुल्ला सिमानाको संवेदनशीलता बीच निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने अवस्था राज्यका लागि चुनौतीपूर्ण विषय बनेको छ।
नेपाल र भारत बीचको खुल्ला सिमाना ऐतिहासिक, सामाजिक र आर्थिक दृष्टिले विशेष महत्व राख्छ। दुई देशबीचको १ हजार ८०० किलोमिटरभन्दा लामो सिमानाबाट दुवैतर्फका नागरिक आवतजावत, व्यापार र पारिवारिक सम्बन्धमा निर्भर छन्। तर यही खुल्ला व्यवस्थाले निर्वाचनका बेला सुरक्षात्मक जोखिम पनि निम्त्याउने सम्भावना रहन्छ।
निर्वाचन अवधिमा अवैध आर्थिक चलखेल, हतियार ओसारपसार, वा मतदातालाई प्रभावित पार्ने गतिविधि खुल्ला सिमानाबाट सहज हुन सक्छ। गैरकानुनी रुपमा पैसा वा सामग्री भित्र्याएर मत खरिद गर्ने प्रयास लोकतन्त्रकै मर्मविपरीत हुन्छ। यदि यस्ता गतिविधि प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न सकिएन भने निर्वाचन परिणाममाथि प्रश्न उठ्न सक्छ। के निर्वााचन स्वच्छ र पारदर्शिता भाे त ?
निर्वाचनका बेला सिमानामा कडाइ गरिए पनि पूर्ण नियन्त्रण सम्भव हुँदैन। सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र स्थानीय प्रशासनबीच समन्वय अपरिहार्य हुन्छ। आवश्यक परे अस्थायी चेकपोस्ट, निगरानी वृद्धि, र संयुक्त गस्ती प्रभावकारी उपाय हुन सक्छन्। तर यस क्रममा सर्वसाधारण नागरिकको दैनिक जीवनमा अनावश्यक असहजता नहोस् भन्ने कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ।
खुल्ला सिमाना केवल सुरक्षा मुद्दा मात्र होइन, कूटनीतिक विषय पनि हो। दुई देशबीच विश्वास र सहकार्य कायम राख्दै निर्वाचन अवधिमा विशेष सतर्कता अपनाउनु आवश्यक छ। आपसी समन्वय, सूचना आदान–प्रदान र आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणमा सहकार्यले जोखिम न्यून गर्न मद्दत पुर्याउँछ।
याे अवस्थामा निर्वाचन स्वच्छ बनाउन राज्य संयन्त्र मात्र होइन, राजनीतिक दलहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन्नुपर्ने हुन्छ। अवैध स्रोतबाट सहयोग नलिने, मतदाता प्रलोभन नगर्ने र आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्ने प्रतिबद्धता व्यवहारमा देखिनुपर्छ। अन्यथा खुल्ला सिमानालाई दोष दिएर आन्तरिक कमजोरी ढाकछोप गर्ने प्रवृत्ति मौलाउन सक्छ।
खुल्ला सिमाना नेपालको सामाजिक–आर्थिक यथार्थ हो, जसलाई पूर्ण रूपमा बन्द गर्न सम्भव पनि छैन र आवश्यक पनि छैन। तर प्रतिनिधिसभा निर्वाचन जस्तो संवेदनशील प्रक्रियामा यसको सम्भावित जोखिमप्रति गम्भीर भएर काम गर्न जरुरी छ। सशक्त सुरक्षा, पारदर्शी राजनीतिक आचरण र नागरिक सचेतनाले मात्र लोकतन्त्रको विश्वसनीयता जोगाउन सक्छ। निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र भयमुक्त बनाउन सबै पक्षको सामूहिक उत्तरदायित्व अपरिहार्य छ।
