नेपालका विभिन्न शहर तथा बजार क्षेत्रमा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बासिन्दाको समस्या फेरि एकपटक राष्ट्रिय बहसको विषय बनेको छ। सडक विस्तार, नदी नियन्त्रण, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण वा शहरी सौन्दर्यीकरणका नाममा बस्ती हटाउने निर्णयहरू भइरहेका छन्। तर राज्यले बारम्बार बिर्सने गरेको एउटा गम्भीर प्रश्न छ, “विकल्पबिना नागरिकलाई कहाँ जाने ?”
सुकुम्बासी समस्या केवल अतिक्रमणको विषय होइन, यो गरिबी, बेरोजगारी, विस्थापन र राज्यको दीर्घकालीन उदासीनतासँग जोडिएको सामाजिक प्रश्न हो। दशकौँदेखि राज्यले भूमिहीन नागरिकलाई व्यवस्थित बसोबासको अधिकार दिन सकेको छैन। चुनावका बेला आश्वासन दिने, आयोग गठन गर्ने र तथ्यांक संकलन गर्ने काम भए पनि व्यवहारमा स्थायी समाधान अझै देखिएको छैन।
आज धेरै परिवार नदी किनार, सरकारी जग्गा वा सार्वजनिक क्षेत्र वरिपरि बस्न बाध्य छन्। उनीहरू रहरले नभई बाध्यताले त्यहाँ पुगेका हुन्। गाउँमा रोजगारीको अभाव, प्राकृतिक विपत्ति, १० वर्षे जनयुद्ध र चरम आर्थिक असमानताले धेरै नागरिकलाई शहरतर्फ धकेल्यो। राज्यले समयमै सुरक्षित आवास र रोजगारीको व्यवस्था गर्न नसक्दा उनीहरू अनधिकृत बस्तीमा जीवन बिताउन बाध्य भए।
यस्तो अवस्थामा डोजर लगाएर बस्ती हटाउनु मात्रै समाधान होइन। यदि राज्यले वैकल्पिक आवास, पुनःस्थापना र जीविकोपार्जनको व्यवस्था नगरी बल प्रयोगमार्फत बस्ती खाली गराउँछ भने त्यो मानवीय संवेदनामाथिको प्रहार हुनेछ। संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार दिएको छ। त्यसैले विकासका नाममा गरिबमाथि अन्याय हुनु हुँदैन।
अर्कोतर्फ सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण सधैंका लागि स्वीकार्य पनि हुन सक्दैन। नदी मिचेर बनाइएका संरचनाले बाढी जोखिम बढाउँछन्, सडक अतिक्रमणले दुर्घटना निम्त्याउँछ र योजनाबद्ध शहरी विकासमा अवरोध पुर्याउँछ। त्यसैले राज्यले कानुन कार्यान्वयन गर्नैपर्छ। तर त्यो कार्यान्वयन मानवीय र न्यायपूर्ण हुन आवश्यक छ।
सरकारले अब “पहिला व्यवस्थापन, त्यसपछि खाली” भन्ने नीति स्पष्ट रूपमा अपनाउनुपर्छ। वास्तविक भूमिहीनको पहिचान, सुरक्षित आवास निर्माण, न्यून आय भएका परिवारका लागि सहुलियतपूर्ण बसोबास, रोजगारी तथा आधारभूत सेवाको सुनिश्चितता सँगसँगै अगाडि बढे मात्रै समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान हुन सक्छ।
सुकुम्बासी समस्या राजनीतिक भाषणको विषय होइन, मानवीय संवेदनासँग जोडिएको राष्ट्रिय जिम्मेवारी हो। राज्यले नागरिकलाई आश्रय दिन नसक्ने तर हटाउन मात्र सक्ने अवस्था लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि लज्जास्पद हुनेछ। विकास र मानव अधिकारबीच सन्तुलन कायम गर्दै सरकार अघि बढ्न सके मात्रै समृद्ध र न्यायपूर्ण समाज निर्माण सम्भव हुनेछ।
