मुख्य समाचार
कोरला भन्सार कार्यालयले माग्यो थप जनशक्ति, क्वारेन्टाइन र अध्यागमन राख्न छलफल | काँकडभिट्टा नाकामा तस्करी नियन्त्रण गर्न सशस्त्रको ‘गोप्रो क्यामेरा’ निगरानी | रसुवा बाढीमा विदेशी उद्धार टोली : चीन, भारत र कोरियाले कहाँ र कसरी गरिरहेका छन् काम ? | रसुवा बाढीको शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो क्षति, २ सयभन्दा बढी विद्यार्थी सम्पर्कविहीन | ‘सात दिनपछि बल्ल सुरुङ उद्धारको जिम्मा आयोजनालाई, सरकारको उद्धार असफल | इलामका मनिराज मगरको दुर्घटनामा मृत्यु | आमाको मृत्यु भएको भोलिपल्टै छोराको पनि निधन | कटारीमा ठूलो परिमाणमा गाँजा बरामद, तीन पक्राउ | ५० ग्राम ब्राउन सुगरसहित भारतीय महिला पक्राउ | भोटेकोशी बाढीको भयावह क्षति : ९०३ शव फेला, ४ हजार २२७ अझै सम्पर्कविहीन |
मुख्य समाचार
कोरला भन्सार कार्यालयले माग्यो थप जनशक्ति, क्वारेन्टाइन र अध्यागमन राख्न छलफल | काँकडभिट्टा नाकामा तस्करी नियन्त्रण गर्न सशस्त्रको ‘गोप्रो क्यामेरा’ निगरानी | रसुवा बाढीमा विदेशी उद्धार टोली : चीन, भारत र कोरियाले कहाँ र कसरी गरिरहेका छन् काम ? | रसुवा बाढीको शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो क्षति, २ सयभन्दा बढी विद्यार्थी सम्पर्कविहीन | ‘सात दिनपछि बल्ल सुरुङ उद्धारको जिम्मा आयोजनालाई, सरकारको उद्धार असफल | इलामका मनिराज मगरको दुर्घटनामा मृत्यु | आमाको मृत्यु भएको भोलिपल्टै छोराको पनि निधन | कटारीमा ठूलो परिमाणमा गाँजा बरामद, तीन पक्राउ | ५० ग्राम ब्राउन सुगरसहित भारतीय महिला पक्राउ | भोटेकोशी बाढीको भयावह क्षति : ९०३ शव फेला, ४ हजार २२७ अझै सम्पर्कविहीन |


झापामा उपसभामुख र उपाध्यक्षको राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न

देश प्रदेश डेस्क 5418+ समाचार ( )
२६ आषाढ २०८३, शुक्रबार

झापा ‘विर्तामोड घोषणापत्र-२०८३’ जारी गर्दै सातै प्रदेश सभाका उपसभामुख तथा उपाध्यक्षहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भएको छ।

झापाको विर्तामोडमा बिहीबारदेखि सुरु भएको संसदीय अनुभव आदानप्रदानका लागि संघीय संसदका उपसभामुख/उपाध्यक्ष र प्रदेश सभाका उपसभामुखहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन-२०८३ ले संसदीय अभ्यासलाई थप सुदृढ, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउने संकल्प गरेको छ।

संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भावना, विधिको शासन, जनसरोकारमा आधारित लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलन र नियन्त्रणको संवैधानिक सिद्धान्तप्रति पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै घोषणापत्र जारी गरिएको छ।

​घोषणापत्रमा संघीय संसद् र प्रदेश सभाका उपसभामुख तथा उपाध्यक्षहरूको भूमिकासहित संसद्को प्रभावकारिता बढाउन विभिन्न निर्णय गरिएका छन्। सम्मेलनले संसदीय भूमिकालाई सशक्त बनाउन संसद्को वार्षिक कार्यतालिका निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने तथा संसदीय समितिहरूको समन्वय र निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्था अनुगमन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको आयोजक कोशी प्रदेशकी उपसभामुख सिर्जना दनुवारले जानकारी दिइन्।

यसैगरी, महिला सशक्तिकरण र लैंगिक बजेटको तर्जुमा तथा कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। सभा र नागरिकबीच विभिन्न विषयमा नीतिगत बहस र छलफल चलाउनुका साथै सभाभित्र महिला समन्वय समितिको व्यवस्था, प्रभावकारी नेतृत्व र बजेटसम्बन्धी कानुनको आवश्यकता जस्ता विषयमा सभाका नियमावलीहरूमा आवश्यक व्यवस्था गर्न पहल गर्ने निर्णय गरिएको उनले बताइन्।

​संसदीय व्यवस्थालाई प्रविधिमैत्री र समावेशी बनाउनका लागि संघीय संसद् र प्रदेश सभा सचिवालयको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। यसका लागि आवश्यक जनशक्ति र स्रोत साधनको सुनिश्चितता गर्दै डिजिटल व्यवस्थापिकाको प्रवर्द्धन गर्ने, महिला नेतृत्व विकास तथा महिला सदस्यहरूको क्षमता विकास, अध्ययन र अनुसन्धानमा जोड दिइने समेत घोषणापत्रमा उल्लेख छ। त्यस्तै, व्यवस्थापिकाबाट निर्मित कानुनको उत्तरविधायिकी परीक्षणमा उपसभामुख र उपाध्यक्षहरूले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने गरी कानुनी व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने सहमति भएको छ।

सभाको कामकारबाहीलाई थप समृद्ध बनाउन असल अभ्यासहरूको अनुसरणका निम्ति संघीय र प्रदेश सभाका उपसभामुख तथा उपाध्यक्षहरूबीच समय-समयमा छलफल, अन्तरक्रिया र परामर्श गरिनेछ। यसै क्रममा आगामी कार्यक्रम बागमती प्रदेश सभाले आयोजना गर्ने तय भएको छ।

​घोषणापत्रमा प्रतिनिधि सभाकी उपसभामुख रुवीकुमारी ठाकुर, राष्ट्रिय सभाकी उपाध्यक्ष लिलाकुमारी भण्डारी, कोशी प्रदेश सभाकी उपसभामुख सृजना दनुवार, मधेश प्रदेश सभाकी उपसभामुख बबिताकुमारी राउत ईशर, बागमती प्रदेश सभाकी उपसभामुख अप्सरा चापागाईं, गण्डकी प्रदेश सभाकी उपसभामुख विनाकुमारी थापा, लुम्बिनी प्रदेश सभाकी उपसभामुख मेनुका खाँड केसी, कर्णाली प्रदेश सभाकी उपसभामुख यशोदा न्यौपाने र सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाकी उपसभामुख कोइलीदेवी चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन्।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार