मुख्य समाचार
विगतका कमजोरीबाट पाठ सिकेर जनतामाझ फर्किनुपर्ने -गगन | युवकको हत्या आराेपमा दमकका दोर्जे शेर्पासहित तीनजना पक्राउ | चट्याङ् लागेर झापामा एककाे मृत्यु | लागूऔषधसहित बिर्तामोडका दुई युवा पक्राउ | अख्तियारको निर्णय– आरजुमाथि छुट्टै अनुसन्धान गर्ने | दृष्टिविहीनले गरे सरकारविरुद्ध आन्दोलन, धरपकड र जबरजस्तीप्रति आक्रोश | एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल पक्राउ | कतारको ग्यास प्लान्टमा भयानक विस्फोट: ५४ जना घाइते, १८ बेपत्ता; नेपाली श्रमिकहरू पनि प्रभावित | पासपोर्ट खरिद घोटाला: महानिर्देशक अर्यालसहित १८ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा, १० अर्ब १३ करोड बिगो दाबी | प्रतिनिधि विवाद र प्राविधिक त्रुटिका कारण रास्वपाको बन्द सत्र स्थगित; महाधिवेशन कार्यतालिका प्रभावित |
मुख्य समाचार
विगतका कमजोरीबाट पाठ सिकेर जनतामाझ फर्किनुपर्ने -गगन | युवकको हत्या आराेपमा दमकका दोर्जे शेर्पासहित तीनजना पक्राउ | चट्याङ् लागेर झापामा एककाे मृत्यु | लागूऔषधसहित बिर्तामोडका दुई युवा पक्राउ | अख्तियारको निर्णय– आरजुमाथि छुट्टै अनुसन्धान गर्ने | दृष्टिविहीनले गरे सरकारविरुद्ध आन्दोलन, धरपकड र जबरजस्तीप्रति आक्रोश | एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल पक्राउ | कतारको ग्यास प्लान्टमा भयानक विस्फोट: ५४ जना घाइते, १८ बेपत्ता; नेपाली श्रमिकहरू पनि प्रभावित | पासपोर्ट खरिद घोटाला: महानिर्देशक अर्यालसहित १८ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा, १० अर्ब १३ करोड बिगो दाबी | प्रतिनिधि विवाद र प्राविधिक त्रुटिका कारण रास्वपाको बन्द सत्र स्थगित; महाधिवेशन कार्यतालिका प्रभावित |


आलाकार्ट शुल्क प्रणाली लागू, टेलिभिजन हेर्न अब न्यूनतम रु.२५० मासिक शुल्क तिर्नुपर्ने

देश प्रदेश डेस्क 5229+ समाचार ( )
८ भाद्र २०८०, शुक्रबार

झापासञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नेपालमा टेलिभिजन हेर्न आलाकार्ट शुल्क प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

भदौ ७ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट मन्त्रालयले आलाकार्ट शुल्क प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।

आलाकार्ट प्रणाली अन्तर्गत नेपालमा प्रसारण हुने टेलिभिजनको न्यूनतम मासिक शुल्क २५० रुपैयाँ कायम गरिनुका साथै केही सःशुल्क च्यानलहरुको पनि बुके शुल्क निर्धारण गरिएको छ।

आलाकार्ट प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै उपभोक्ताले आफूले हेर्न चाहेको च्यानको मात्र शुल्क तिर्नुपर्नेछ।

मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रसारण ऐन २०४९ तथा नियमावली २०५२ बमोजिम केबुल, डीटीएच, एमएसओ, एएमडीएस, आइपीटीभी, डीटीटीभी लगायत माध्यमबाट उपभोक्तासम्म पुग्ने सशुल्क च्यानलहरूले लिन पाउने शुल्क निर्धारण गरेको जनाएको छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले २०७९ चैत १५ गतेदेखि नै टेलिभिजन कार्यक्रमका उपभोक्ता वा दर्शकलाई पर्ने आर्थिक भार न्यायोचित बनाउन हालको शुल्क प्रणालीमा सुधार गरी आलाकार्ट शुल्क प्रणाली लागु गर्ने निर्णय गरेको थियो।

आलाकार्ट शुल्क प्रणाली साउन १ गतेदेखि नै लागू गर्ने योजनामा मन्त्रालय रहेको थियो। तर टेलिभिजन अपरेटर र एजेन्टहरुले समयमै च्यानल र बुके शुल्क उपलब्ध नराएकाले तत्काल कार्यान्वयनमा आएको थिएन।

हाल ८ सःशुल्क प्रसारक संस्थाहरुको बुके मूल्य निर्धारण गरेर आलाकार्ट प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार