मुख्य समाचार
युवकको हत्या आराेपमा दमकका दोर्जे शेर्पासहित तीनजना पक्राउ | चट्याङ् लागेर झापामा एककाे मृत्यु | लागूऔषधसहित बिर्तामोडका दुई युवा पक्राउ | अख्तियारको निर्णय– आरजुमाथि छुट्टै अनुसन्धान गर्ने | दृष्टिविहीनले गरे सरकारविरुद्ध आन्दोलन, धरपकड र जबरजस्तीप्रति आक्रोश | एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल पक्राउ | कतारको ग्यास प्लान्टमा भयानक विस्फोट: ५४ जना घाइते, १८ बेपत्ता; नेपाली श्रमिकहरू पनि प्रभावित | पासपोर्ट खरिद घोटाला: महानिर्देशक अर्यालसहित १८ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा, १० अर्ब १३ करोड बिगो दाबी | प्रतिनिधि विवाद र प्राविधिक त्रुटिका कारण रास्वपाको बन्द सत्र स्थगित; महाधिवेशन कार्यतालिका प्रभावित | झापामा सर्पले डसेर बृद्दाकाे मृत्यु |
मुख्य समाचार
युवकको हत्या आराेपमा दमकका दोर्जे शेर्पासहित तीनजना पक्राउ | चट्याङ् लागेर झापामा एककाे मृत्यु | लागूऔषधसहित बिर्तामोडका दुई युवा पक्राउ | अख्तियारको निर्णय– आरजुमाथि छुट्टै अनुसन्धान गर्ने | दृष्टिविहीनले गरे सरकारविरुद्ध आन्दोलन, धरपकड र जबरजस्तीप्रति आक्रोश | एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल पक्राउ | कतारको ग्यास प्लान्टमा भयानक विस्फोट: ५४ जना घाइते, १८ बेपत्ता; नेपाली श्रमिकहरू पनि प्रभावित | पासपोर्ट खरिद घोटाला: महानिर्देशक अर्यालसहित १८ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा, १० अर्ब १३ करोड बिगो दाबी | प्रतिनिधि विवाद र प्राविधिक त्रुटिका कारण रास्वपाको बन्द सत्र स्थगित; महाधिवेशन कार्यतालिका प्रभावित | झापामा सर्पले डसेर बृद्दाकाे मृत्यु |


अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता गर्न ५ हजार र नवीकरण गर्न २५ सय शुल्क

देश प्रदेश डेस्क 5228+ समाचार ( )
१५ कार्तिक २०८२, शुक्रबार

झापा / अवदेखि अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता र नवीकरण गर्दा शुल्क लाग्ने भएको छ ।

नयाँ बनेकाे सरकारले छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) नियमावली २०८२ अनुसार अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ता र नवीकरण गर्दा शुल्क लिने व्यवस्था गरेको हो ।

नयाँ संशोधन नियमावली अनुसार अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ता गर्दा ५ हजार रुपैयाँ दस्तुर तिर्नुपर्ने छ भने नवीकरण गर्दा २ हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ ।

सरकारले १३ कात्तिकमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारका सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले  बैठकपछि भनेका थिए, ‘छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन २०४८ बमोजिम अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि सूचना तथा प्रशारण विभागका महानिर्देशकलाई स्थानीय अधिकारीको रुपमा तोक्ने निर्णय भएको छ।’

यसअघि, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको निर्णयअनुसार गत २१ साउनमा सूचना तथा प्रसारण विभागले अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता र नवीकरणको कार्य स्थगित गरेको थियो।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार