झापा / कोशी प्रदेश सरकार एक गम्भीर आर्थिक विरोधाभासको डिलमा उभिएको छ ।
एकातिर प्रदेशको आम्दानी निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ, संघीय अनुदान घट्दो छ र पुरानो दायित्वको भारीले थिचिएको छ । अर्कोतिर, सरकारले यसलाई भुलेर आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि विशाल महत्त्वाकांक्षासहित अस्वाभाविक बजेट प्रस्तुत गर्न लागेको छ ।
सीमित स्रोत र बढ्दो संकटबिच करिब ३७ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउने तयारीले प्रदेशको वित्तीय स्वास्थ्य र शासकीय इमानदारीमाथि गम्भीर प्रश्नहरू खडा गरेका छन् ।
आइतबार असार १ गते दिउँसो ३ बजे प्रदेशसभामा प्रस्तुत हुँदै छ । यो बजेट विज्ञहरूका अनुसार, ‘हावादारी स्रोत’ मा आधारित एउटा राजनीतिक दस्ताबेज बन्ने जोखिम छ, जसले दिगो विकासभन्दा पनि वित्तीय अराजकतालाई निम्तो दिन सक्ने उनीहरूले बताएका छन् । सरकारले मन्त्रालयहरूलाई २८ अर्ब ८५ करोडको सिलिङमा आधारित भएर योजना प्रविष्ट गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
कुनै पनि सरकारको बजेटको आकार त्यसको आम्दानीको स्रोत र क्षमतामा निर्भर रहन्छ । तर कोशी प्रदेश सरकारको तयारी ठीक उल्टो देखिन्छ । प्रदेशको आर्थिक स्वास्थ्य देखाउने तथ्यांकहरू अत्यन्तै निराशाजनक देखिएका छन् ।
प्रदेश सरकारले शनिबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्टले प्रदेशको आम्दानीमा आएको चिन्ताजनक गिरावटलाई पुष्टि गर्छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३५ अर्ब ९५ करोड ५३ लाख रहेको कुल प्रादेशिक आय आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १० दशमलव ३ प्रतिशतले घटेर ३२ अर्ब २५ करोड ५० लाखमा खुम्चिएको छ । स्वयं आर्थिक मामिला मन्त्री रामबहादुर मगरले चालु आर्थिक वर्षमा पनि आयमा कमी आउने स्वीकार गरिसकेका छन् ।
प्रदेश सरकारको आम्दानीको मुख्य मेरुदण्ड संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय हस्तान्तरण हो । तर, संघीय अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार कोशी प्रदेशले पाउने समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपुरक अनुदानको कुल रकम चालु वर्षको भन्दा करिब ८ करोड रुपैयाँले घट्ने अनुमान छ । चालु आर्थिक वर्षमा २९ अर्ब ८ करोड ५२ लाख पाएको प्रदेशले आगामी वर्षका लागि जम्मा २९ अर्ब ६६ लाख मात्रै पाउनेछ ।
आम्दानी घट्दै जाँदा प्रदेश सरकार निरन्तर बजेट घाटामा चल्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३ अर्ब ७९ करोडको बजेट घाटा रहेकोमा, चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यो बढेर ४ अर्ब ४८ करोड पुगेको छ । विगतमा त यो घाटा झनै भयावह थियो, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ११ अर्ब ८ करोड र २०७७/७८ मा ८ अर्ब ८४ करोडको घाटा प्रदेशले व्यहोरिसकेको छ ।
यस्तो कमजोर आर्थिक धरातलमा उभिएर ३७ अर्बको बजेट ल्याउनु भनेको यथार्थलाई पूर्ण रूपमा नजरअन्दाज गर्नु हो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले ‘योजनाहरु समावेश गर्नुपर्ने चाप’ लाई बजेट वृद्धिको कारण देखाए पनि भरपर्दो स्रोतविनाको यो विस्तारले कार्यान्वयनमा गम्भीर चुनौती सिर्जना गर्ने निश्चित छ । उनले भने, 'आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा बढ्ने बताएका छन् । ‘आर्थिक स्रोतको चाप छ । सँगसँगै योजनाहरू समावेश गर्नुपर्ने पनि चाप छ । त्यसो हुँदा बजेट केही बढ्ने देखियो ।’
राताे पाटीबाट कपी गरिएकाे
