झापा / विमा वाेर्डले निजी अस्पतालमा प्रदान हुँदै आएको स्वास्थ्य बीमा सेवा कटौती गरेपछि सर्वसाधारण नागरिक प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् । उपचारका लागि स्वास्थ्य बीमामा निर्भर रहेका हजारौं बिरामी अबदेखि महँगो शुल्क तिर्न बाध्य बनेका छन् ।
बोर्डले वित्तीय संकटलाई कारण देखाउँदै अर्को निर्णय नभएसम्म निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट आकस्मिक बाहेक सबै सेवा बन्द रहने जनाएको छ ।
११ जेठमा बसेको बोर्ड बैठकले देशभर स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध भएका ३६ वटा निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजमा ओपीडी, परीक्षण, शल्यक्रिया र औषधि लगायतका सेवा बन्द गरेको हो ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डकी कार्यकारी निर्देशक शकुन्तला प्रजापतिले बोर्डमाथि अत्यधिक आर्थिक दायित्व बढेका कारण बाध्य भएर यस्तो निर्णय लिनु परेको बताइन् ।
पहिले स्वास्थ्य बीमा कार्डकै आधारमा उपचार पाइरहेका बिरामी अब निजी अस्पतालमा उपचार गराउदा नगद रकम तिर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । सरकारी अस्पतालमा भीड, उपकरण अभाव र लामो प्रतीक्षाका कारण धेरै नागरिक निजी अस्पताल रोज्ने गर्थे । तर बीमा सेवा कटौती भएपछि उनीहरूको विकल्प साँघुरिएको छ।
बोर्डका अनुसार वैशाखसम्म पेस गर्ने दाबी रकम १८ अर्ब पुगिसकेको छ । हालसम्म मंसिरसम्मको दाबी रकमको समीक्षा भएको छ । देशभरका सेवाप्रदायक संस्थालाई मंसिरसम्मको मात्रै ८ अर्ब दिन बाँकी छ ।
‘आर्थिक दायित्व एकदमै बढी भइसकेको छ । सरकारले आर्थिक सुनिश्चितता गरिदिएको भए सेवा रोक्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन,’ प्रजापतीले भनिन्, ‘यो छोटो अवधिको निर्णय हो । पछि वित्तीय अवस्था सुधार हुँदा सेवा फेरि खुलाउन सकिन्छ ।’
बोर्डका अनुसार प्रत्येक महिनामा औसत दुईदेखि साढे दुई अर्ब रुपैयाँसम्मको क्लेम (दाबी) आउने गरेको छ । तर राज्यबाट आवश्यक वित्तीय सुनिश्चितता नआउँदा सेवाको निरन्तरता दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको बीमा बोर्डका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार निजी अस्पताललाई अलग गरेर मात्रै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सफल हुन सक्दैन । सरकारी अस्पतालको क्षमता सीमित भएका बेला निजी क्षेत्रसँग सहकार्य कमजोर बनाउनु नागरिकमाथिको अतिरिक्त आर्थिक बोझ भएको उनीहरूको भनाइ छ।
यद्यपि, बोर्डले भने नागरिक पूर्ण रूपमा सेवाबाट वञ्चित नहुने दाबी गरेको छ । ‘इमर्जेन्सी सेवा चलिरहन्छ । नियमित सेवा सरकारी अस्पतालबाट लिन सकिन्छ,’ प्रजापतीले भनिन् ।
बीमा कोषमा योगदान गर्ने सदस्य घट्दै जानु, सरकारबाट अनुदान ढिलो आउनु र अर्कोतर्फ निजी अस्पतालबाट आउने उच्च क्लेमका कारण बोर्डमाथि अबौं दायित्व थुप्रिँदै गएको छ । वित्तीय संकटका कारण ओपीडी सेवा खुम्च्याउने, निजी अस्पतालमा सेवा बन्द गर्ने लगायतका निर्णय गरिनुले कार्यक्रम नै धराशायी हुने दिशातर्फ पुगेको संकेत गरेको छ ।
