झापा / सरकारले सार्वजनिक निकायका विज्ञापनहरू अबदेखि सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न निर्देशन दिएपछि यसप्रति पत्रकार महासंघले कडा आपत्ति जनाएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार निजी सञ्चारमाध्यमलाई दिँदै आएको सरकारी विज्ञापन कटौती हुने सम्भावना देखिएको छ, जसले सञ्चार क्षेत्रको आर्थिक संरचनामा प्रत्यक्ष असर पर्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
पत्रकार महासंघले यस्तो निर्णय प्रेस स्वतन्त्रता, समान अवसर र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणविरुद्ध भएको उल्लेख गरेको छ। महासंघले निजी सञ्चारमाध्यमलाई बेवास्ता गर्ने गरी गरिएको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ।
पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले सरकारको यो कदम प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने कोशिस भएको टिप्पणी गरेकी छन् । ‘निजी सञ्चार माध्यममाथि सरकारी विज्ञापन रोकेर प्रहार गरेको छ ! हामी सँग सामान्य छलफल पनि भएको छैन ! यो खालको निर्णय लोकतन्त्रमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अंकुश लगाउने षड्यन्त्र हो,’ अध्यक्ष शर्माले भनेकी छन् ।
यो निर्णय तत्काल नसच्याए आन्दोलन गर्ने उनले बताएका छन् । ‘निजी सञ्चार माध्यमहरूको लोकतन्त्रका ल्याउनका लागी ठूलो भूमिका छ र थियो ! सरकारी निर्णय सच्याउनु जरुरी छ ! यो निर्णय विरुद्ध महासंघ देशव्यापी आन्दोलन गर्छ ! यसको नेपाल पत्रकार महासंघले घोर भर्त्सना गर्छ’ उनले भनिन् ।
सञ्चार क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार सरकारी विज्ञापन धेरैजसो निजी सञ्चारमाध्यमका लागि प्रमुख आम्दानी स्रोत हो। यसमा कटौती हुँदा साना तथा मध्यमस्तरका मिडिया संस्थाहरू प्रत्यक्ष प्रभावित हुने र पत्रकारहरूको रोजगारीसमेत जोखिममा पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
उता सरकारका सम्बन्धित निकायले भने विज्ञापन व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन यस्तो निर्णय गरिएको दाबी गरेका छन्। सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत सूचना प्रवाहलाई सुदृढ गर्ने उद्देश्यले नयाँ व्यवस्था ल्याइएको उनीहरूको भनाइ छ।
यस विषयमा सरकार र सञ्चार क्षेत्रबीच विवाद चर्किने संकेत देखिएको छ भने सरोकारवाला पक्षहरूबीच संवादको आवश्यकता औंल्याइएको छ।
