मुख्य समाचार
बाह्रदशीमा चोरको बिगबिगी, दिनदहाडै लाखौँको धनमाल गायब | झापामा बाढी–डुबानको खतरा बढ्यो, सुरक्षित रहन प्रशासनको अनुरोध | वैदिक सनातन भद्रपुर नगरद्धारा धार्मिक क्षेत्र संरक्षण अभियान शुरु | झापामा एक वर्षमा सवारी दुर्घटनाले ७७ जनाको ज्यान लियो | मुटु राेगीहरु दिनप्रतिदिन बढ्दै, डाक्टरको अनिकाल | कोलकाता- विराटनगर कार्गाे रेल सञ्चालन: ईसीटीएस जडान गरिएका ४० कन्टेनरसहित सेवा विधिवत् सुरु | मिटरब्याजीको 'लुटतन्त्र' अन्त्य गर्ने सरकारको घोषणा: ९ बुँदे सहमतिसँगै मिटरब्याज पीडितको आन्दोलन फिर्ता | मेची पुलबाट १० लाख भारतीय रुपैयाँ र कारसहित दुई युवक पक्राउ | सीमाक्षेत्रमा ब्राउन सुगर तस्करी गर्ने १२ जना पक्राउ, १७५ ग्राम लागूऔषध बरामद | झापाको कचनकवलमा ब्राउन सुगरसहित दुई युवक पक्राउ |
मुख्य समाचार
बाह्रदशीमा चोरको बिगबिगी, दिनदहाडै लाखौँको धनमाल गायब | झापामा बाढी–डुबानको खतरा बढ्यो, सुरक्षित रहन प्रशासनको अनुरोध | वैदिक सनातन भद्रपुर नगरद्धारा धार्मिक क्षेत्र संरक्षण अभियान शुरु | झापामा एक वर्षमा सवारी दुर्घटनाले ७७ जनाको ज्यान लियो | मुटु राेगीहरु दिनप्रतिदिन बढ्दै, डाक्टरको अनिकाल | कोलकाता- विराटनगर कार्गाे रेल सञ्चालन: ईसीटीएस जडान गरिएका ४० कन्टेनरसहित सेवा विधिवत् सुरु | मिटरब्याजीको 'लुटतन्त्र' अन्त्य गर्ने सरकारको घोषणा: ९ बुँदे सहमतिसँगै मिटरब्याज पीडितको आन्दोलन फिर्ता | मेची पुलबाट १० लाख भारतीय रुपैयाँ र कारसहित दुई युवक पक्राउ | सीमाक्षेत्रमा ब्राउन सुगर तस्करी गर्ने १२ जना पक्राउ, १७५ ग्राम लागूऔषध बरामद | झापाको कचनकवलमा ब्राउन सुगरसहित दुई युवक पक्राउ |


शिक्षा विधेयकमा हाम्रो पनि असहमति छ, तर विद्यालय बन्द गर्न पाइँदैन : बालेन

देश प्रदेश डेस्क 5303+ समाचार ( )
३ अशोज २०८०, बुधवार

झापा ।  काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले शिक्षा विधेयकमा असहमति भएपनि विद्यालय बन्द गर्न नहुने बताएका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उनले स्कुल बन्द गरेर पठनपाठनमा अवरोध पुर्‍याएमा कानुन अनुसार कारबाही हुने बताएका छन् ।

काठमाडौं महानगरपालिका मातहतमा लगभग २ लाख ५० हजार विद्यार्थी १० हजार शिक्षक रहेको भन्दै उनले आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षामा स्थानीय तहको एकल अधिकार भएकाले विद्यालय शिक्षा विधेयक पनि स्थानीय तहले नै न्याउन पाउनुपर्ने बताए ।

‘आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय सरकारको एकल अधिकारको रूपमा रहेकोले विद्यालय शिक्षा ऐन बनाउने अधिकार पनि स्थानीय सरकारमा निहित रहेको छ किन कि काठमाडौको शिक्षा को नीति र जुम्ला को नीति र आवश्यकता फरक हुन्, छन् । संघीय तहले प्रस्तुत गर्नुपर्ने विधेयक संघीय संसदमा दर्ता गर्नु नै संविधानको बर्खिलाप हो’, बालेनले भनेका छन् ।

संघीय सरकारले संघीय शिक्षा ऐन तर्जुमा गरी राष्ट्रिय शिक्षा नीति तथा मापदण्ड बनाउनुको साटो विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याएको भन्दै बालेनले यो संवैधानिक प्रावधान विपरीत भएको दाबी गरे ।

‘स्थानीय सरकारले प्रयोग गरिरहेको माध्यमिक शिक्षासम्मको विधायिकी र कार्यकारी अभ्यासबारे सम्मानित अदालतका फैसलाहरूबाट समेत नजीर स्थापित भइसकेको स्मरण गराउन चाहन्छौं’, उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार