मुख्य समाचार
झापा प्रहरीले अपुष्ट समाचार प्रसारण नगरिदिन आग्रह | नियम उल्लंघन महँगो पर्‍यो, ४१ प्राध्यापकबाट करोडौँ रकम असुल | स्कुल बसले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा मेचीनगरमा दुईजनाको मृत्यु | विजयपुर दरबार क्षेत्रका समाधिहरूको तोडफोडः कारबाही गर्न माग | ओलीको कडा विराेध: “सम्पत्ति छानबिन आयोग मान्दिनँ, बयान पनि दिन्नँ” | मोदीले भने : नेपालको नयाँ सरकारसँग सहकार्य गर्न उत्सुक छौँ | बिर्तामाेडबाट ५ किलाे गाजासहित दुइजना पक्राउ | ‘लु’ को जोखिमबाट जोगिन पूर्वतयारी आवश्यक | भ्रष्टाचारको कालो छायाँमा सांसद कुशवाहा: ४ वर्ष कैद र ३८ लाखभन्दा बढी जरिवाना | मे महिनामा पर्यटककाे उच्च आगमन |
मुख्य समाचार
झापा प्रहरीले अपुष्ट समाचार प्रसारण नगरिदिन आग्रह | नियम उल्लंघन महँगो पर्‍यो, ४१ प्राध्यापकबाट करोडौँ रकम असुल | स्कुल बसले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा मेचीनगरमा दुईजनाको मृत्यु | विजयपुर दरबार क्षेत्रका समाधिहरूको तोडफोडः कारबाही गर्न माग | ओलीको कडा विराेध: “सम्पत्ति छानबिन आयोग मान्दिनँ, बयान पनि दिन्नँ” | मोदीले भने : नेपालको नयाँ सरकारसँग सहकार्य गर्न उत्सुक छौँ | बिर्तामाेडबाट ५ किलाे गाजासहित दुइजना पक्राउ | ‘लु’ को जोखिमबाट जोगिन पूर्वतयारी आवश्यक | भ्रष्टाचारको कालो छायाँमा सांसद कुशवाहा: ४ वर्ष कैद र ३८ लाखभन्दा बढी जरिवाना | मे महिनामा पर्यटककाे उच्च आगमन |


शिक्षा विधेयकमा हाम्रो पनि असहमति छ, तर विद्यालय बन्द गर्न पाइँदैन : बालेन

देश प्रदेश डेस्क 5162+ समाचार ( )
३ अशोज २०८०, बुधवार

झापा ।  काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले शिक्षा विधेयकमा असहमति भएपनि विद्यालय बन्द गर्न नहुने बताएका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उनले स्कुल बन्द गरेर पठनपाठनमा अवरोध पुर्‍याएमा कानुन अनुसार कारबाही हुने बताएका छन् ।

काठमाडौं महानगरपालिका मातहतमा लगभग २ लाख ५० हजार विद्यार्थी १० हजार शिक्षक रहेको भन्दै उनले आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षामा स्थानीय तहको एकल अधिकार भएकाले विद्यालय शिक्षा विधेयक पनि स्थानीय तहले नै न्याउन पाउनुपर्ने बताए ।

‘आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय सरकारको एकल अधिकारको रूपमा रहेकोले विद्यालय शिक्षा ऐन बनाउने अधिकार पनि स्थानीय सरकारमा निहित रहेको छ किन कि काठमाडौको शिक्षा को नीति र जुम्ला को नीति र आवश्यकता फरक हुन्, छन् । संघीय तहले प्रस्तुत गर्नुपर्ने विधेयक संघीय संसदमा दर्ता गर्नु नै संविधानको बर्खिलाप हो’, बालेनले भनेका छन् ।

संघीय सरकारले संघीय शिक्षा ऐन तर्जुमा गरी राष्ट्रिय शिक्षा नीति तथा मापदण्ड बनाउनुको साटो विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याएको भन्दै बालेनले यो संवैधानिक प्रावधान विपरीत भएको दाबी गरे ।

‘स्थानीय सरकारले प्रयोग गरिरहेको माध्यमिक शिक्षासम्मको विधायिकी र कार्यकारी अभ्यासबारे सम्मानित अदालतका फैसलाहरूबाट समेत नजीर स्थापित भइसकेको स्मरण गराउन चाहन्छौं’, उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार