मुख्य समाचार
१० दिनपछि सुरुङबाट दुई जनाको जीवितै उद्धार, अझै सयौँको खोजी जारी | लाङटाङको पहिरोपछि बनेको ताल तत्काल जोखिमपूर्ण नरहेको चिनियाँ टोलीको निष्कर्ष | देशभरका श्रीकृष्णमन्दिरमा भक्तजनको भिड | मोटरसाइकलको ठक्करबाट अर्जुनधाराका राईकाे मृत्यु | ओम साई पाथीभरा हस्पिटलमा मुटु तथा मृगौला राेग विशेषज्ञ डाक्टरकाे सेवा | कोरला भन्सार कार्यालयले माग्यो थप जनशक्ति, क्वारेन्टाइन र अध्यागमन राख्न छलफल | काँकडभिट्टा नाकामा तस्करी नियन्त्रण गर्न सशस्त्रको ‘गोप्रो क्यामेरा’ निगरानी | रसुवा बाढीमा विदेशी उद्धार टोली : चीन, भारत र कोरियाले कहाँ र कसरी गरिरहेका छन् काम ? | रसुवा बाढीको शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो क्षति, २ सयभन्दा बढी विद्यार्थी सम्पर्कविहीन | ‘सात दिनपछि बल्ल सुरुङ उद्धारको जिम्मा आयोजनालाई, सरकारको उद्धार असफल |
मुख्य समाचार
१० दिनपछि सुरुङबाट दुई जनाको जीवितै उद्धार, अझै सयौँको खोजी जारी | लाङटाङको पहिरोपछि बनेको ताल तत्काल जोखिमपूर्ण नरहेको चिनियाँ टोलीको निष्कर्ष | देशभरका श्रीकृष्णमन्दिरमा भक्तजनको भिड | मोटरसाइकलको ठक्करबाट अर्जुनधाराका राईकाे मृत्यु | ओम साई पाथीभरा हस्पिटलमा मुटु तथा मृगौला राेग विशेषज्ञ डाक्टरकाे सेवा | कोरला भन्सार कार्यालयले माग्यो थप जनशक्ति, क्वारेन्टाइन र अध्यागमन राख्न छलफल | काँकडभिट्टा नाकामा तस्करी नियन्त्रण गर्न सशस्त्रको ‘गोप्रो क्यामेरा’ निगरानी | रसुवा बाढीमा विदेशी उद्धार टोली : चीन, भारत र कोरियाले कहाँ र कसरी गरिरहेका छन् काम ? | रसुवा बाढीको शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो क्षति, २ सयभन्दा बढी विद्यार्थी सम्पर्कविहीन | ‘सात दिनपछि बल्ल सुरुङ उद्धारको जिम्मा आयोजनालाई, सरकारको उद्धार असफल |


शिक्षा विधेयकमा हाम्रो पनि असहमति छ, तर विद्यालय बन्द गर्न पाइँदैन : बालेन

देश प्रदेश डेस्क 5423+ समाचार ( )
३ अशोज २०८०, बुधवार

झापा ।  काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले शिक्षा विधेयकमा असहमति भएपनि विद्यालय बन्द गर्न नहुने बताएका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उनले स्कुल बन्द गरेर पठनपाठनमा अवरोध पुर्‍याएमा कानुन अनुसार कारबाही हुने बताएका छन् ।

काठमाडौं महानगरपालिका मातहतमा लगभग २ लाख ५० हजार विद्यार्थी १० हजार शिक्षक रहेको भन्दै उनले आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षामा स्थानीय तहको एकल अधिकार भएकाले विद्यालय शिक्षा विधेयक पनि स्थानीय तहले नै न्याउन पाउनुपर्ने बताए ।

‘आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय सरकारको एकल अधिकारको रूपमा रहेकोले विद्यालय शिक्षा ऐन बनाउने अधिकार पनि स्थानीय सरकारमा निहित रहेको छ किन कि काठमाडौको शिक्षा को नीति र जुम्ला को नीति र आवश्यकता फरक हुन्, छन् । संघीय तहले प्रस्तुत गर्नुपर्ने विधेयक संघीय संसदमा दर्ता गर्नु नै संविधानको बर्खिलाप हो’, बालेनले भनेका छन् ।

संघीय सरकारले संघीय शिक्षा ऐन तर्जुमा गरी राष्ट्रिय शिक्षा नीति तथा मापदण्ड बनाउनुको साटो विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याएको भन्दै बालेनले यो संवैधानिक प्रावधान विपरीत भएको दाबी गरे ।

‘स्थानीय सरकारले प्रयोग गरिरहेको माध्यमिक शिक्षासम्मको विधायिकी र कार्यकारी अभ्यासबारे सम्मानित अदालतका फैसलाहरूबाट समेत नजीर स्थापित भइसकेको स्मरण गराउन चाहन्छौं’, उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार