झापा । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले असंवैधानिक रुपमा विश्वासको मत लिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट निवेदन आइतबार न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मालता माथेमाको इजलासमा परे पनि ‘हेर्न नमिल्ने’ भएको छ ।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले संविधानविपरीत प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिएको भन्दै नेकपा एमाले कोशी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा गत भदौ ६ गते रिट दर्ता गराएका थिए ।
सभामुखले राजीनामा दिई मुख्यमन्त्रीलाई मतदान गरेको र उपसभामुख विदामा रहेको समयमा जेष्ठ सदस्यलाई प्रदेशसभाको सभाध्यक्ष बनाइएको थियो । तर विश्वासको मत लिने क्रममा बहुमत नपुगेपछि प्रदेशसभाको अध्यक्षता गर्ने जेष्ठ सदस्यले पनि मतदान गरेका थिए ।
उक्त रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै भदौ ७ गते न्यायाधीध ईश्वरप्रसाद खतिवडाले कारणदेखाउ आदेश जारी गरेका थिए । आज पनि खतिवडासहितकै इजलासमा पेसी तोकिएपछि उक्त रिट निवेदन ‘हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा परेको हो ।
भदौ ७ गते दिएको अन्तरिम आदेशपछि इजलासबाट भदौ १५ गतेका लागि पेसी तोकिएको थियो ।
