झापा / सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) का अध्यक्ष महेश्वर भक्त श्रेष्ठको नियुक्ति बदर गर्दै सरकारलाई नयाँ निर्णय गर्न आदेश दिएको छ। अदालतले सरकारले छनोट समितिको सिफारिस र योग्यता क्रम मिचेर नियुक्ति गरेको ठहर गरेको हो।
संयुक्त इजलासले सरकारको ३१ वैशाख २०८३ को निर्णय बदर गर्दै नियुक्ति प्रक्रिया सुशासन, पारदर्शिता र मेरिट प्रणालीअनुसार पुनः सञ्चालन गर्न परमादेश जारी गरेको छ। अदालतका अनुसार खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट समितिले तयार गरेको योग्यताक्रमलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले आफूखुसी उम्मेदवार नियुक्त गर्न मिल्दैन।
यो विवाद उपेन्द्रबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिटबाट सुरु भएको थियो। कार्की छनोट समितिको सिफारिस सूचीमा पहिलो स्थानमा रहे पनि सरकारले उनलाई नियुक्त नगरी अन्य उम्मेदवारलाई अध्यक्ष बनाएको दाबी गरेका थिए। अदालतले यही दाबीलाई आधार मानेर नियुक्ति प्रक्रियामा कानुनी त्रुटि भएको निष्कर्ष निकालेको हो।
सरकारले श्रेष्ठसहित पाँच सदस्यीय सञ्चालक समिति गठन गरेको थियो। सर्वोच्चको आदेशसँगै ती नियुक्तिहरू स्वतः निष्प्रभावी भएका छन् र अब संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले छनोट समितिको सिफारिस र योग्यताक्रमलाई आधार बनाएर नयाँ निर्णय गर्नुपर्ने भएको छ।
