झापा / संघीय संसद अन्तर्गतको प्रतिनिधिसभामा प्रमुख विपक्षी दलहरूको बहिष्कार, नाराबाजी र अवरोधकै बीच सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ।सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम बिहीबार पारित गरिएको हो । नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलका लागि बुधबार संसद्मा पेस भएको थियो । प्रतिपक्षी दलहरुले प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिबिना नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल नगर्ने भनेपछि पटकपटक सदन अवरुद्ध भएको थियो । तर, बिहीबार भने विपक्षी दलका सांसदहरुले छलफलमा भाग लिए ।
विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री बालेन साह को संसदमा अनुपस्थितिलाई मुख्य विषय बनाउँदै तीव्र विरोध जनाएका थिए।संसद बैठक सुरु भएलगत्तै विपक्षी सांसदहरूले प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित भएर उठाइएका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने माग राख्दै बैठक अवरुद्ध गरेका थिए। सरकार गम्भीर राष्ट्रिय विषयमा समेत जिम्मेवार नदेखिएको तथा संसदप्रति सम्मान नराखिएको आरोप विपक्षी दलहरूको थियो। चार राजनितिक दलले बैठक बहिष्कारसमेत गरे भने काङ्गेसका सांसदहरूले नाराबाजी जारी राखेका थिए।
विपक्षीको विरोधका बीच सभामुखले संसदको कारवाही अघि बढाएका थिए।अवरोध जारी रहेपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरेका थिए । त्यसपछि छलफलमा जुटे पनि सहमति नबन्दा सभामुख अर्यालले प्रतिपक्षी दलहरुको अवरोध र बहिष्कारबीच प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई जवाफ दिन समय दिएका थिए । त्यसक्रममा नीति तथा कार्यक्रममाथि ३५वटा संशोधन प्रस्तावहरू निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिए पनि बहुमतले अस्वीकृत भएका थिए। अन्ततः सत्तापक्षको बहुमतका आधारमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको घोषणा गरिएको हो।
सत्तारूढ पक्षले भने प्रधानमन्त्रीको कार्यव्यस्तता र सरकारी जिम्मेवारीका कारण उपस्थित हुन नसकेको बताएका छन्। उनीहरूले संसद अवरोध गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासको समाधान नभएको तर्क गर्दै नीति तथा कार्यक्रम विकास, आर्थिक सुधार, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी केन्द्रित रहेको दाबी गरेका छन्।
राजनीतिक तनाव र आरोप–प्रत्यारोपबीच पारित भएको नीति तथा कार्यक्रमसँगै अब आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढ्ने भएको छ।
